मुंबई : महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा (Maharashtra Budget session 2022) आज दुसरा दिवस चांगलाच वादळी ठरला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी ओबीसी आरक्षण, शेतकऱ्यांची वीज तोडणी, ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation), नवाब मलिकांचा (Nawab Malik) राजीनामा इत्यादी विषयांवर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. मनी लॉण्ड्रिग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) नवाब मलिक यांना अटक केली आहे. तेव्हापासून भाजप त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहे. पण महाविकास आघाडी सरकारने नवाब मलिक यांचा राजीनामा न घेण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
आज काय काय झालं
- नवाब मलिक, महाविकास आघाडीविरोधात घोषणाबाजी
अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच विरोधी पक्षनेत्यांनी विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसुन नवाब मलिकांविरोधात आक्रमक घोषणाबाजी केली. नवाब मलिक राजीनामा द्या, ठाकरे सरकार हाय हाय, वसुली सरकार हाय हाय, अशा घोषणा भाजप आमदारांनी दिल्या. तसेच, नवाब मलिक यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी भाजप आमदारांनी यावेळी स्वाक्षरी मोहीमही राबवली. विधान भवनाच्या पायऱ्याजवळ लावलेल्या बॅनरवर देवेंद्र फडणवीसांनी पहिली सही करत मोहिमेला सुरुवात केली. तर, विधानसभेचे अध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनीही जाता जाता सही केली.
- ओबीसी आरक्षणावरुन फडणवीसांचा महाविकास आघाडीवर निशाणा
सभागृहात देवेंद्र फडणवीसांनी यांनी ओबीसी आरक्षणावरुन राज्यसरकारवर निषाणा साधला. राज्य सरकारनेही मध्यप्रदेशप्रमाणे कायद्यात बदल करायला हवा. पण एकीकडे छगन भुजबळ एक भूमिका मांडतात, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात वेगळी भूमिका मांडली जाते. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यास सांगितले पण तेही झालं नाही. काल न्यायालयात ओबीसी आयोगाला 30 कंत्राटी जागा मान्य करण्यात आल्या. मग इतके दिवस राज्य सरकार झोपले होते का? असा सवालही त्यांनी विचारला.
अंतरिम अहवाल कशाच्या आधारे तुम्ही तयार केला, असा सवाल न्यायमूर्तींनी विचारला. त्यावर आपले वकील म्हणाले, आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सोपवला. त्यावर कोर्टाने विचारलं मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सोपवल्याने अधिकृत होतो का? कारण या अहवालावर साधी तारीख नव्हती, ना सह्या. कामकाजाची पद्धत अशी असते का? डेटा कधी, कुठून गोळा केला? राजकीय मागासलेपणाबद्दलचा डेटाचा उल्लेख या अहवालात करण्यात आला नाही. मागच्या वेळी तुम्हीच ही आकडेवारी नाकारली होती आणि आता तुम्हीच ही आकडेवारी ग्राह्य धरत आहात. यात नवीन काय केलं, कुठला रिसर्च केला, असं विचारल्यावर कुठलाही रिसर्च केला नसल्याचं वकीलांनी सांगितलं. असं फडणवीस म्हणाले. पण आटपाडीच्या पाच गावांनी पाच दिवसांत मागासलेपणाचा डेटा जिल्हाधिकाऱ्यांना सुपूर्द केला. जर त्या गावांना हे जमू शकते तर सरकारला का नाही, असा सवालही फडणवीसांनी उपस्थित केला.
- छगन भुजबळांचे उत्तर
देवेंद्र फडवणीसांनी ओबीसी आरक्षणावरुन घेरल्यावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी फडणवीसांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्याऐवजी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन हा प्रश्न सोडवायला हवा, हा मंत्री म्हणून नव्हे तर ओबीसींचा कार्यकर्ता म्हणून विनंती करत आहे, आपण सर्वांनी एकत्र बसून या ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर मार्ग काढू. एकमेकांवर चिखलफेक करून काहीही फायदा होणार नाही, कायदा होणे गरजेचं आहे. चुका दोन्ही बाजूने झाल्या आहेत. पण त्यावर मार्गही काढायला हवा. या राज्याला नव्हे देशाला दाखवून द्या, तुमच्यासारखे समजदार विरोधी पक्षनेते असताना काय कमी आहे, असा टोलाही
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
