OBC reservation: ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : ओबीसी आरक्षणासााठी (OBC reservation) राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात कायद्यात बदल करून प्रभार रचना, आरक्षण व निवडणुकीसंदर्भातील इतर अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याच्या निर्णय घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. येत्या सोमवारी (७ मार्च) यासंदर्भातील विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan bhujbal) यांनी दिली. (Madhya Pradesh pattern will be implemented in Maharashtra for OBC reservation)

राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुकांची तयारी आयोगाने सुरु केली आहे. त्यामुळे येत्या मे महिन्यात या निवडणुका होण्याचा अंदाज बांधून राजकीय पक्षांच्या पातळीवर हालचाली सुरू आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल फेटाळून, हा अहवाल गृहित न धरता निवडणूक घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. परंतु, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली असून निवडणुकीच्या अधिकाराच्या कायद्यातच बदल करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर निवडणुका घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याबाबतचे विधेयक तयार केले जात आहे. तसेच या विधेयकाला तातडीने मंजुरी देण्याचा प्रयत्नही सरकारकडून केला जात आहे.

दरम्यान, ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याचा अहवाल न्यायालयाने फेटाळल्याचे पडसाद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शुक्रवारीही उमटले महाविकास आघाडी सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे हे आरक्षण गेल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सरकारवर निशाणा साधला. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसाचे कामकाज सुरू होताच दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करत गोंधळ घातला.विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील सभागृहातील सर्व कामकाज बाजूला ठेवून ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्याची मागणी लावून धरली.

त्याचवेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायला नकोत, अशी सरकारकडून ठाम भूमिकाही स्पष्ट केली. तसेच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देत या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी या बाबत माहिती दिली. यापु्र्वी राज्य निवडणूक आयोगाकडे नवीन प्रभाग तयार करणे, त्यातील आरक्षण ठरविणे या संदर्भातील अधिकार होते. नवीन कायद्याद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाकडे असणारे अधिकार आता राज्य सरकार स्वतःकडे घेईल. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये अशी अडचण निर्माण झाली होती तेव्हा त्यांनी अध्यादेश काढून नवा पर्याय निवडला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी या संदर्भात गुरुवारी चर्चा केली, तेव्हा त्यांनीही याला होकार दिला. त्यामुळे आता विरोधी पक्षसुद्धा सरकारसोबत असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.

ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकारचे सर्वोतोपर प्रयत्न करत आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नकोत यावरही सर्वांचे एकमत आहे. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन आरक्षणावर मार्ग काढू. एकमेकांवर राजकीय चिखलफेक करण्यापेक्षा सर्व पक्ष एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणावर एकजुटीने प्रयत्न करत आहोत हे देशाला दाखवून देऊ, असे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.

तर आगामी काळात राज्यातील महापालिका, नगर परिषद आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. आचारसंहिता म्हणून त्या बरखास्त करून त्या जागी प्रशासक नेमले जातील. त्यामुळे राज्य सरकारकडे दोन ते अडीच महिन्यांचा काळ मिळेल. या काळात ओबीसी आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डेटा गोळा करून त्या आधारावर ओबीसी आरक्षण लागू करु, अशी भुमिका अजित पवार यांनी मांडली.