Supreme Court Live|मोठी बातमी- निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर कोणतीही स्थगिती नाही...

Supreme Court Live Streaming| प्रत्येक प्रकरणांसाठी ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायाालयात कसे येऊ शकतो
Supreme Court Live Streaming
Supreme Court Live Streaming

राज्याच्या सत्तासंर्घषावर आज शिंदे गट, उद्धव ठाकरे गट, निवडणूक आयोग, आणि राज्यपालांच्या बाजूने युक्तीवाद करण्यात आला. दिवसभराच्या युक्तीवादानंतर घटनापीठाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर कोणतीही स्थगिती दिली नाही, त्यामुळे निवडणूक आयोग त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व याचिकांवर निर्णय घेण्यास मोकळे झाले आहे. हा शिंदे गटाला मोठा दिलासा मानला जात आहे. त्यामुळे आता आयोगाला पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेता येणार आहे.

आज निवडणूक आयोग ही घटनात्मकं संस्था आहे, त्यांचं काम विधीमंडळाच्या अध्यक्षांच्या कामापेक्षा वेगळ आहे. आरपी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होते. अपात्रतेचा निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होत नाही, असे निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांनी युक्तीवादा वेळी म्हटलं होतं.

एकनाथ शिंदे यांनी स्वेच्छनेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले, उद्धव ठाकरे २०२३ हेच पक्षाचे अध्यक्ष असतील, हे आयोगाकडे असलेल्या पत्रात ही बाब नमुद करण्यात आलेले आहे, असे असेल तर अस्तित्वात नसलेल्या दाव्यावर आयोगाचा विश्वास कसा ठेवू शकते. शिवसेनेत दोन गट हे आयोग कसंं ठरवू शकते, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे. एकाच वेळी पक्षावरही दावा केला जातोय आणि त्याच प्रकरणात संबंधित गट आम्हीच मुळ पक्ष असल्याचा दावा केला जात आहे. असे प्रकरण यापुर्वी कधी झाले आहे का, असे न्यायालयाकडून विचारण्यात आला.

निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे, त्यांचं काम विधीमंडळाच्या अध्यक्षांच्या कामापेक्षा वेगळ आहे. आरपी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होते. अपात्रतेचा निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होत नाही, असा युक्तीवाद निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांनी केला होता. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी स्वेच्छनेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले, ते नामनिर्देशित सदस्य होते. त्यांच्याकडे प्राथमिक सदस्यत्व सुद्धा नाही. ज्यावेळी त्यांनी पक्षविरोधी हालचाली केल्या तेव्हाच त्यांच्यावर उद्धव ठाकरे २०२३ हेच पक्षाचे अध्यक्ष असतील, असे कपिल सिब्बल यांनी प्रतियुक्तीवादावेळी नमुद केलं. शिंदे गटाने व्हिपच पालन केलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई करता येऊ शकते. १९ जुलैपूर्वीच्या घटना विचारात घेणे महत्त्वाचे आहेत. आयोग जे निर्णय घेऊ पाहत आहे त्यात ठराविक गोष्टीच विचारात घेतल्या जात आहेत. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत आयोगाला कोणतेही अधिकार देऊ नयेत असे सिब्बल यांनी म्हटले आहे. खरी शिवसेने कोणतीही हे निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे, आयोग बहुमत विचारात घेऊ शकते. असे शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सांगितले.

निवडणूक आयोग ही घटनात्मकं संस्था आहे, त्यांचं काम विधीमंडळाच्या अध्यक्षांच्या कामापेक्षा वेगळ आहे. आरपी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होते. अपात्रतेचा निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होत नाही, असे निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांनी म्हटलं आहे.

राज्यपालांच्या वतीने तुषार मेहता- आयोगाला त्यांच काम करु दिल पाहिजे. कोणती शिवसेना खरी, याचं उत्तर आयोगाला द्यायच आहे. निवडणूक आयोगाची भूमिका काय असेल. निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतला तरी अध्यक्षांच्या निर्णय़ावर त्याचा काही परिणाम होत नाही. दोघांचे मुद्दे वेगळे आहेत. त्यामुळे ही कारवाई थांबू नये.

मुळ् पक्ष किंवा नेता कोण असा प्रश्न असेल तर, इलेक्शन सिंबॉलऑर्डरनुसार पॅरा १५ नुसार निवडणूक आयोग निर्णय देऊ शकतो. इथे पक्षांतर बंदी कायदा आणि पक्षावर दावा कऱण्याचा हा वाद आहे. - महेश जेठमलानी

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला तेव्हाच त्यांनी बहुमत गमावल्याचं सिद्ध झालं. नरहरी झिरवळ तो पर्यंत काम करु शकतात जोपर्यंत सभागृहाचा त्यांच्यावर विश्वास आहे, विश्वास गमावल्यानंतर ते कामकाज करु शकत नाहीत. मतभेद आणि विरोध करणे हे लोकशाहीचे अधिकार आहे. असं शिंदे गटाचे वकील मनिंंदर सिंग यांनी कोर्टात मांडलं.

१९७२ सालच्या सादीक अली केसचा दाखला देत नीरज कौल यांनी युक्तीवाद केला. यात पक्षचिन्हाबाबत मोठा निर्णय झाला गोता. विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्षाबाबत दोन्ही गटात वाद. पक्षचिन्हाचा वाग परिशिष्ट १५ नुसार सोडवता येईल, असे कौल यांनी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्षांना पक्षाच्या फुटीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, प्रत्येक प्रकरणांसाठी ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायाालयात कसे येऊ शकतो, अपात्रेचा कोणताही परिणाम होत नाही. असेही शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. खरी शिवसेना कोणाची हा निर्णय आयोगाला घ्यायचा आहे. खरी शिवसेना कोणाची हा निर्य़ण आयोगाला घ्यायचा आहे. विधींमंडळाचा विचार करत असल्याचं कौल यांनी म्हटलं आहे.

निवडणूक आयोगाकडून दोन वेळा मुदवाढ देण्यात आली, यावरुन शिंदे गटाने आक्षेप घेतला, आयोग दोन वेळा मुदतवाढ देऊ शकत नाही. असे कौल यांनी स्पष्ट केले. पण एकनाथ शिंदे आयोगाकडे धाव घेतली तेव्हा शिंदे गटाचे स्टेटस काय होते. १९ जुलैला गेलात पण त्याच्या आधीच घडलेल्या घटनांचा विचार न करता आयोग निर्णय कसा घेऊ शकतो. अपात्रेतेचा निर्णय़ येऊपर्यंत आयोगाला थांबांयला काय हरकत आहे, असे सिब्बल

निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाला आजपर्यंत कोणतीही स्थगिती देण्यात आली नाही. शिवेसेनेच्या बैठकीत, बहुमत नसताना अपात्रतेचा निर्णय़ घेतला गेला, निलंवन झालं तरी ठाकरे गट फक्त फुटीचा केवळ विधीमंडळ पक्षापुरता विचार करत आहे. असल्याचे कौल यांनी म्हटले.

सदस्य अपात्र ठरले तर काय परिणाम होईल, असे कोर्टाकडून विचारण्यात आले, यावर उत्तर देताना शिंदे गटाचे वकील कौल म्हणाले की, अपात्र प्रलंबित होते तरी ते सभागृहात भाग घेऊन शकतात, निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतात, मुळ पक्षांचे सदस्यत्व सोडलेले नाही. त्यामुळे आमची अपात्रता लागू होते असं नाही. तर आधी अपात्रेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेतला जावा. अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.

विधीमंडळाचे अध्यक्ष राजकीय निर्णय घेऊ शकत नाहीत. पक्षातून सदस्यांना काढल्याचं पत्र आयोगाला दिले होते का असा सवाल कोर्टांने विचारला, त्यावर पक्षातून नाही तर पदावरुन काढल्याचं पत्र निवडणूक आयोगाला देण्यात आलं होतं असं सिब्बल यांनी सांगितलं.

बहुमत नसतानाही ठाकरे गटाकडून व्हिप कसा जारी केला. पात्रतेच्या निर्णय़ापूर्वीच राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्टला परवानगी दिली, २९ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. त्याच दिवशी उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला- नीरज कौल

ठाकरे गट प्रत्येक प्रकरण कोर्टात घेऊन आले. कोर्टाकडून कोणतीही नोटीस आयोगाला देण्यात आली नाहीच. फुटीची ही संकल्पना हे प्रकरण १० व्या सूचीच्या पलीकडे आहे.घटनात्मक संस्था असल्याने आयोगाला निर्णय घेण्याच अधिकार आहे. कौल

बहुमत नसतानाही ठाकरे गटाकडून व्हिप कसा जारी केला. पात्रतेच्या निर्णय़ापूर्वीच राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्टला परवानगी दिली, २९ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. त्याच दिवशी उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला- नीरज कौल

ठाकरे गट प्रत्येक प्रकरण कोर्टात घेऊन आले. कोर्टाकडून कोणतीही नोटीस आयोगाला देण्यात आली नाहीच. फुटीची ही संकल्पना हे प्रकरण १० व्या सूचीच्या पलीकडे आहे. पक्षातून नाही तर पदावरुन काढल्याचं पत्र निवडणूक आयोगाला देण्यात आलं होतं.

घटनात्मक संस्था असल्याने आयोगाला निर्णय घेण्याच अधिकार आहे. - कौल

सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेबाबत निर्णय घेत नाही तो निवडणूक आयोग थांबांयला का तयार नाही. मनुसिंघवी यांनी सवाल उपस्थित केला. या संदर्भात निवडणूक आयोगाचं अधिकार क्षेत्र काय आहे.

पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार मोठा गट असला तरी विलीनीकरणाशिवाय त्यांना पर्याय नाही. १० व्या सूचीनुसार त्यांच्याकडे विलीनीकरणाशिवाय पर्याय असू शकत नाही. विलीन झाले तर त्यांना अपात्रतेची कारवाई टाळता येईल. १० व्या सूचीनुसार, पक्षात फूट पडल्यास वेगळा गटाला मान्यता देता नाही. विलीनीकरणाशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नाही. पण आयोगाकडून शिंदे गटाचे यासाठीच प्रयत्न सुरु आहे. निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून चूकीचे पायंडे पाडले जाऊ नयेत. अभिषेक मनुसिंघवी

निवडणूक आयोगाला अधिकार आहेत की नाही. निर्णय़ घेण्याचे अधिकार आयोगाला द्यायचे की नाही, याबाबत कोर्टात युक्तीवाद सुरु आहे. ठाकरे गटाच्या बाजून अभिषेक मनुसिंघवी यांच्याकडून युक्तीवाद सुरु केला. चार ऑगस्ट पासून मुदतवाढ हवी असेल तर अपील केले जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. हे सर्वच मुद्दे परस्परांशी संबंधित आहेत, असं मनुसिंघवी यांनी सांगितलं.

निवडणूक आयोगाने २१ जुलैच्या आधीच निर्णय घ्यायला हवा होता. निवडणूक आयोगाला १९ जुलैच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा लागेल. पक्षात नसताना शिंदेंनी आयोगाकडे कितपत योग्य आहे. शिंदे गटाने त्यापूर्वीच पक्षाच्या सदस्यत्वाचा त्याग केला होता. हायकोर्टाने महापालिका निवडणूकांना स्थगिती दिली, असा दावा सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आला. पण निवडणूकांवर कोणतीही स्थगिती दिली नाही, ओबीस आरक्षणासाठी ही स्थगिती देणयात आली, असे शिंदे गटाकडून सांगण्यात आले

विलीनीकरण होणार नसल्याचे शिंदे गटाने मान्य् केलं आहे, त्यांच्यावरील कारवाई योग्य. आयोगासमोर आपला गट मुळ पक्ष असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला.पण पक्षाचे आमदार स्वायत्त नसतात, विलीनीकरण हा एकमेव पर्याय आहे -कपिल सिब्बल

अपात्रतेच्या निर्णय़ाचा पक्षचिन्हाच्या निर्णयावर कसा परिणाम होऊ शकतो, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. शिंदे गटाने पक्षाचा व्हीप धुडकावून भाजपला मतदान केलं. व्हीप धुडकावल्यानंतर राजकीय पक्षाला कारवाईचे अधिकार असतात, हा सर्व घटनाक्रम २९ जुन नंतरचा आहे. शिंदे गटाला विलीनीकरण हाच एक पर्याय आहे - सिब्बल

१० व्या परिशिष्टानुसार फुटलेल्या गटाला मान्यता नाही. तुम्हाला दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हावच लागेल. न्यायालय विधीमंडळाचे अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील, - कोर्ट घटनेत राजकीय पक्षाची विस्तृत व्याख्या घटनेत कुठेच नाही. राजकीय पक्ष म्हणजे काय हे घटनेत कुठेही लिहीले नाहीत- कोर्ट

राजकीय पक्षांचे सदस्य विधीमंडळाचे सदस्य असतील तर ते शिंदे गट वेगळा गट स्थापन करु शकत नाहीत. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. असे सिब्बल यांनी सांगितले.

एकनाथ शिंदेंच सध्याचं स्टेटस काय आहे. विधीमंडळाचा सदस्य म्हणून गेले की ऱाजकीय पक्षाचा सदस्य म्हणून शिंदे गट आयोगात गेला, असा सवाल घटनापीठाकडून विचारण्यात आला. २९ जूनला न्यायालयाने अपात्रेच्या निर्णयावर स्थिगीती दिली. अपात्र ठरल्यावर शिंदे गट कोर्टात गेला. म्हणून आधीचे प्रश्न निकाली लागले पाहिजे. त्यावर निर्णय़ घेणे म्हत्वाचे असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले.

कपिल सिब्बल- तर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल युक्तीवाद करत आहेत. २९ जूनला पक्षाने बोलवलेल्या बैठकीला हजर राहिले नाही. असे कपिल सिब्ब्ल यांनी सांगितले. २९ जूननंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाला. त्यामुळे मुळ प्रकऱणाचा विचार केला जावा. त्यापुर्वीच एकनाथ शिंदे निवडणूक आयोगाकडे गेले होते. त्यामुळे १९ जुलैला शिंदे गट पक्षचिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे गोला होता. त्यामुळे पुर्वीच्या घटनाक्रमही विचारात घेणे महत्त्वाच्या आहेत.

शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल युक्तीवाद करत आहेत. कौल म्हणाले, रमण्णा यांनी कोणतीही अंतरिम स्थगिती दिली नव्हती.निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबाबत स्पष्टता यावी, अशी विनंती कौल यांनी केली .

पाच न्यायाधिशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु 

राज्यातील सत्ता संघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरु झाली पाच न्यायाधिशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. बंडखोर आमदारांची अपात्रता, राज्य सरकारची वैधता, निवडणूक चिन्ह या सर्व मुद्द्यांवर कधी सुनावणी घ्यायची आणि आयोगापुढील सुनावणीस दिलेली स्थगिती उठवायची की नाही, याबाबत घटनापीठ काय निर्णय घेते याकडे सर्वांच लक्ष लागलं आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com