Supreme Court Live|मोठी बातमी- निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर कोणतीही स्थगिती नाही...

Supreme Court Live Streaming| प्रत्येक प्रकरणांसाठी ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायाालयात कसे येऊ शकतो
Supreme Court Live Streaming
Supreme Court Live Streaming

राज्याच्या सत्तासंर्घषावर आज शिंदे गट, उद्धव ठाकरे गट, निवडणूक आयोग, आणि राज्यपालांच्या बाजूने युक्तीवाद करण्यात आला. दिवसभराच्या युक्तीवादानंतर घटनापीठाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर कोणतीही स्थगिती दिली नाही, त्यामुळे निवडणूक आयोग त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व याचिकांवर निर्णय घेण्यास मोकळे झाले आहे. हा शिंदे गटाला मोठा दिलासा मानला जात आहे. त्यामुळे आता आयोगाला पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेता येणार आहे.

आज निवडणूक आयोग ही घटनात्मकं संस्था आहे, त्यांचं काम विधीमंडळाच्या अध्यक्षांच्या कामापेक्षा वेगळ आहे. आरपी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होते. अपात्रतेचा निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होत नाही, असे निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांनी युक्तीवादा वेळी म्हटलं होतं.

एकनाथ शिंदे यांनी स्वेच्छनेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले, उद्धव ठाकरे २०२३ हेच पक्षाचे अध्यक्ष असतील, हे आयोगाकडे असलेल्या पत्रात ही बाब नमुद करण्यात आलेले आहे, असे असेल तर अस्तित्वात नसलेल्या दाव्यावर आयोगाचा विश्वास कसा ठेवू शकते. शिवसेनेत दोन गट हे आयोग कसंं ठरवू शकते, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला आहे. एकाच वेळी पक्षावरही दावा केला जातोय आणि त्याच प्रकरणात संबंधित गट आम्हीच मुळ पक्ष असल्याचा दावा केला जात आहे. असे प्रकरण यापुर्वी कधी झाले आहे का, असे न्यायालयाकडून विचारण्यात आला.

निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे, त्यांचं काम विधीमंडळाच्या अध्यक्षांच्या कामापेक्षा वेगळ आहे. आरपी कायद्यानुसार अपात्रतेची कारवाई होते. अपात्रतेचा निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होत नाही, असा युक्तीवाद निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांनी केला होता. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी स्वेच्छनेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले, ते नामनिर्देशित सदस्य होते. त्यांच्याकडे प्राथमिक सदस्यत्व सुद्धा नाही. ज्यावेळी त्यांनी पक्षविरोधी हालचाली केल्या तेव्हाच त्यांच्यावर उद्धव ठाकरे २०२३ हेच पक्षाचे अध्यक्ष असतील, असे कपिल सिब्बल यांनी प्रतियुक्तीवादावेळी नमुद केलं. शिंदे गटाने व्हिपच पालन केलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई करता येऊ शकते. १९ जुलैपूर्वीच्या घटना विचारात घेणे महत्त्वाचे आहेत. आयोग जे निर्णय घेऊ पाहत आहे त्यात ठराविक गोष्टीच विचारात घेतल्या जात आहेत. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत आयोगाला कोणतेही अधिकार देऊ नयेत असे सिब्बल यांनी म्हटले आहे. खरी शिवसेने कोणतीही हे निवडणूक आयोगाचा निर्णय आहे, आयोग बहुमत विचारात घेऊ शकते. असे शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सांगितले.