संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाचा झटका; महामंडळाने थेट केलं बडतर्फ

मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी जवळपास दीड महिन्यांपासून कामगार संपावर आहेत. शासनाकडून वाढीव पगारवाढ देऊनही कर्मचारी रूजू होत नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे महामंडळाने मागील काही दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांवर बडतर्फीच्या कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्याविरोधात आता काही कर्मचारी कामगार न्यायालयात जाऊ लागले आहेत.

एसटीच्या संपात (ST Strike) सहभागी झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांना महामंडळाने (MSRTC) बडतर्फीची कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या कारवाई विरोधात लातूर (Latur) व यवतमाळ (Yavatmal) विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक कामगार न्यायालयात (Labour Court) तक्रार दाखल केली होती. याबाबत निकाल देताना न्यायालयाने कामगारांची मागणी फेटाळली आहे. न्यायालयाने एसटी महामंडळाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याची माहिती एसटी महामंडळाने दिली आहे.

न्यायालयाच्या या निकालानंतर महामंडळाकडून संबंधित 9 कर्मचाऱ्यांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. लातुर व यवतमाळ विभागातील संपामध्ये सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कामावर गैरहजर, एसटीच्या वाहतूकीस अडथळा निर्माण करणे, इतर कर्मचाऱ्यांना संपासाठी प्रवृत्त करणे, एसटीची वाहतूक बंद करणे, आर्थिक नुकसान करणे आदी कारणांसाठी दोषारोप पत्र दाखल करून सेवेतून बडतर्फ का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस बजावली होती, असे महामंडळाकडून सांगण्यात आले आहे.

या नोटिसीच्या विरोधात संबंधित कर्मचारी कामगार न्यायालय गेले होते. या तक्रारीवर निकाल देताना कामगार न्यायालयाने संबंधित अर्जदाराची तक्रार अवैध ठरवून एसटीने केलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याचे महामंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. दरम्यान, संप अजूनही सुरूच असून कामगार माघार घेण्यास तयार नाहीत. विलीनीकरणाच्या निर्णयाशिवाय संप मिटणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी विधानसभेतही या मुद्यावर चर्चा करताना कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आवाहन केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या (High Court) आदेशानुसार नियुक्त समितीचा अहवाल आल्याशिवाय विलीनीकरणाचा निर्णय घेता येणार नाही. समिती जो अहवाल सादर करेल, त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल, असेही परब यांनी अनेकदा स्पष्ट केलं आहे.