Maharashtra - Karnataka Border Dispute : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सीमावर्ती भागातील गावांवर ठोकलेल्या दाव्यानंतर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद चांगलाच पेटला होता. सीमावादावरुन महाराष्ट्रातील राजकारण देखील चांगलंच ढवळून निघालं होतं. तसेच महाविकास आघाडीकडून सत्ताधारी शिंदे फडणवीस सरकारला हिवाळी अधिवेशनातही घेरण्यात आलं होतं. यानंतर पुन्हा एकदा कर्नाटक सीमावाद चर्चेत आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व आमदार जितेंद्र आ्व्हाड यांनी एक टि्वट करत सीमावादाचा मुद्दा पुन्हा छेडला आहे.
जितेंद्र आव्हाड यांनी टि्वटवर पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टद्वारे त्यांनी शिंदे फडणवीस सरकारवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला आहे. आव्हाड टि्वटमध्ये म्हणाले, सीमा तंटा प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना कर्नाटक सरकार देणार दिवसाचे ६० लाख रुपये. प्रवास, पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहण्यासाठी वेगळे भत्ते. माजी अॕडव्होकेट जनरल मुकुल रोहतगी वकिलांच्या फौजेचे प्रमुख असं टि्वटमध्ये जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad ) म्हणाले आहेत.
आव्हाड यांनी केलेल्या टि्वटनंतर सीमावादावरुन पुन्हा राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. कारण एकीकडे कर्नाटक सरकारकडून सीमावादावर (Border Dispute)सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी मोठी तयारी केली जात असताना महाराष्ट्र सरकारच्या संयमी भूमिकेवर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. याचदरम्यान, बोम्मई सरकारनं कर्नाटकची बाजू मांडण्यासाठी वकिलांची फौज नियुक्त केली आहे. यात मुकल रोहतगी हे कर्नाटक सरकारच्या बाजूने प्रमुख वकील असणार आहे. तसेच त्यांच्यासोबत श्याम दिवाण, उदय होला, मारुती जिरली और वीएन रघुपती यांचाही समावेश आहे. या कर्नाटक सरकार (Karnataka Government) सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार्या वकिलांच्या टीमसाठी दिवसाला ६० लाख रुपये मोजणार आहे असल्याचं समोर आलं आहे.
महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावादावर कर्नाटकचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कायदेशीर संघाला अटी व शर्ती आणि व्यावसायिक शुल्क निश्‍चित केले आहे, कायदा विभागाच्या १८ जानेवारीच्या आदेशाद्वारे हे समोर आलं आहे.
महाराष्ट्र सरकारने सीमा विवादावर कर्नाटकविरुद्ध दाखल केलेल्या मूळ दाव्यात सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी कायदेशीर संघाला अटी व शर्ती आणि व्यावसायिक शुल्क निश्‍चित करण्यात आलं आहे. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांना सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्यासाठी दिवसाला २२ लाख रुपये आणि कॉन्फरन्स आणि इतर कामांसाठी ५.५ लाख रुपये दिले जाणार आहे अशी माहिती कायदा विभागाच्या १८ जानेवारीच्या आदेशात समोर आली आहे.
तसेच वकील श्याम दिवाण यांना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी दिवसाला सहा लाख रुपये, खटल्याच्या तयारीसाठी आणि इतर कामांसाठी दिवसाला दीड लाख रुपये आणि बाहेरगावी भेटीसाठी १० लाख रुपये दिले जातील. याशिवाय हॉटेल सुविधा आणि बिझनेस क्लास विमान प्रवासाचा खर्च सरकार उचलणार आहे. कर्नाटकच्या अॅडव्होकेट जनरलला सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्यासाठी दिवसाला तीन लाख रुपये, खटला तयार करण्यासाठी आणि इतर कामांसाठी दररोज १.२५ लाख रुपये आणि हॉटेल आणि बिझनेस क्लासच्या विमान प्रवासाव्यतिरिक्त बाहेरच्या भेटींसाठी दोन लाख रुपये दिले जातील.
राज्य सरकारने कर्नाटकचे माजी महाधिवक्ता असलेले ज्येष्ठ वकील उदय होला यांनाही नियुक्त केले आहे, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्यासाठी प्रतिदिन दोन लाख रुपये, खटल्याच्या तयारीसाठी प्रतिदिन ७५ हजार रुपये, प्रतिदिन दीड लाख रुपये दिले जातील. याचिका आणि इतर कामांचा निपटारा आणि हॉटेल आणि प्रवास खर्चाव्यतिरिक्त बाहेरगावी भेटींसाठी दररोज १.५ लाख रुपये दिले जाणार आहे.
या माहितीनंतर शिंदे फडणवीस सरकार सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडण्यासाठी महाराष्ट्राची बाजू मांडण्यासाठी कुणाची नियुक्ती करतात हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.