मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (local body elections) पावसाळ्यापूर्वी घेणे शक्य नसल्याची भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाने (Election Commission) घेतली आहे. ओबीसी (Obc) आरक्षण लागू झाल्याशिवाय निवडणुका घेवू नका, असा ठराव विधीमंडळाने एकमुखाने केला आहे. त्यावर आक्षेप घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळासाठी प्रशासक नेमणे घटनाबाह्य असल्याची याचिका करण्यात आली आहे.
यावरील सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले तरी वॉर्डरचना लागू करून निवडणूक घेण्यास जून जुलै उजाडेल. या काळात मान्सून प्रभावी असल्याने निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, असे आयोगाने सांगितले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी ही माहिती दिली आहे.
वॉर्ड फेररचनेचे अधिकार नव्याने वापरले जाणार आहेत. त्यामुळे नवी रचना प्रत्यक्षात येवून मतदानाची प्रत्यक्ष घटिका दिवाळीनंतरच येण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात येत्या चार मे रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी प्रतिवादी राज्य शासन, राज्य निवडणूक आयोगाची पुढील सुनावणीची किंवा मुदतवाढीची विनंती मान्य करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देणार, यावर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
राज्य सरकारने 11 मार्च रोजी प्रभागरचनेचे अधिकार स्वतःकडे ठेवणारा कायदा मंजूर केला आहे. त्याला औरंगाबादच्या पवन शिंदे आणि इतरांनी आव्हान दिले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांच्या तारखांबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले आहे. त्यामुळे राज्याच्या निवडणुकांबाबत येत्या चार मे रोजी चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
