राष्ट्रवादीच्या बैठकीत शिवसेनेविरुद्ध तक्रारी ; पुढील आठवड्यात इम्पिरिकल डेटा देणार

शिवसेना व राज्य निवडणूक आयोग विरुद्ध तक्रारी मांडण्यात आल्या.
राष्ट्रवादीच्या बैठकीत शिवसेनेविरुद्ध तक्रारी ; पुढील आठवड्यात इम्पिरिकल डेटा देणार
Thane Municipal Corporation sarkarnama

मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, दुसरीकडे मध्य प्रदेशचा अहवाल गृहित धरत त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी (obc) आरक्षणानुसार घेण्यास परवानगी दिली आहे. यानंतर महाराष्ट्रात आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. (imperial data latest news)

या विषयावर राष्ट्रवादीच्या (ncp) बड्या नेत्यांची बैठक मंगळवारी (ता.२४) पार पडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांच्या घरी ही बैठक झाली. त्यामध्ये इम्पिरिकल डेटा जूनच्या पहिल्या आठवड्यातच न्यायालयात सादर करण्याचा निर्णय झाला. मंत्री हसन मुश्रीफांसह राष्ट्रवादीचे अनेक नेते या बैठकीला उपस्थित होते.

Thane Municipal Corporation
कार्यकर्त्यांच्या नाराजीनंतर पटोलेंनी घेतला मोठा निर्णय ; मिर्झां यांना जिल्हाध्यक्षपदावरुन हटवलं

हसन मुश्रीफ म्हणाले, "ज्या पद्धतीने मध्य प्रदेशचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, त्या पद्धतीने महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होतील. या महिन्याअखेरीस इम्पिरिकल डेटा (imperial data) तयार होईल. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ व मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आपल्याला ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी मिळेल,"

महापालिका निवडणुकीच्या प्रभागरचनेवरुन बैठकीत आक्षेप घेण्यात आला. शिवसेनेने ठाणे महापालिका क्षेत्रात लाभ होईल, अशी प्रभाग रचना करून घेतल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. शिवसेना व राज्य निवडणूक आयोग विरुद्ध तक्रारी मांडण्यात आल्या.

Thane Municipal Corporation
काँग्रेसला 'एक व्यक्ती-एक पद' चा विसर ; संकल्पाला पक्षश्रेष्ठींनी दाखवली केराची टोपली !

“ओबीसी आरक्षण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हातात असते तर मी त्यांच्या शेजारी ठाण मांडून करुन घेतले असते. ओबीसी आरक्षण हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या तत्वांवर आधारित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय असून त्यावर राजकारण करणे ही आपली प्रगल्भता नाही हे दर्शवते. प्रगल्भता असेल तर तुम्हाला मान्य करावं लागेल की हे सर्व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे,” असं जितेंद्र आव्हाड यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने १४ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ती प्रकिया पूर्ण होण्यापूर्वी व निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित होण्यापूर्वी इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुन:प्राप्त करून घेण्याची तयारी महाविकास आघाडी सरकारने चालवली आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in