'एमपीएससी'च्या चुकीची शिक्षा हजारो उमेदवारांना; न्यायालयात गेलेल्यांनाच न्याय

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (MPSC) घेण्यात आलेल्या संयूक्त पूर्व परीक्षेवरून (गट ब) आता वाद निर्माण झाला आहे. परीक्षेच्या उत्तरतालिकेतील तीन प्रश्न रद्द केल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना अंतिम निकालात स्थान मिळाले नाही. त्यातील काही उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर त्यांना मुख्य परिक्षेला बसण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पण न्यायालयात न गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचं काय, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) सोमवारी 86 उमेदवारांना परीक्षेला बसू देण्याचे आदेश आयोगाला दिले. त्यांच्यासाठी आयोगाने परिक्षा केंद्रही निश्चित केले. पण त्यानंतर गुरूवारी मुंबईसह नागपूर व औरंगाबाद खडंपीठात दाद मागितलेल्या जवळपास दोनशेंहून अधिक उमेदवारांनाही परिक्षेत सामावून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे या उमेदवारांची व्यवस्थाही आयोगाला करावी लागणार आहे. पण आयोगाच्या चुकीमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. मात्र, केवळ न्यायालयात जाणाऱ्यांनाच आयोगाकडून मुख्य परिक्षेत सामावून घेतले जात असल्याने वाद निर्माण झाला आहे.

संयुक्त पूर्वपरीक्षा 2020 ही परीक्षा 4 सप्टेंबर 2012 रोजी झाली. या परीक्षेची पहिली उत्तरतालिका आयोगाने 7 सप्टेंबरला प्रसिद्ध केली. त्याच चुका असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतर 17 नोव्हेंबरला दुसरी उत्तरतालिका प्रसिध्द केली. त्यामुळे 25 नोव्हेंबरला तिसऱ्यांचा उत्तरतालिका प्रसिध्द केल्या तरी चुका कायम राहिल्या. या घोळामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना निकालात स्थान मिळाले नाही. त्यानंतर 86 उमेदवारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (MAT) दाद मागितली. त्यानंतर हे उमेदवार मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने सोमवारी या उमेदवारांना परिक्षेत सामावून घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानंतर गुरूवारी जवळपास सव्वा दोनशे विद्यार्थ्यांबाबतीतही न्यायालयाने हाच आदेश दिला.

मुख्य परिक्षा 29 व 30 जानेवारी रोजी होणार आहे. या परिक्षेला संबंधित उमेदवारांना बसता येईल. पण न्यायालयात न गेलेल्या विद्यार्थ्यांना हा एकप्रकारे अन्याय होणार आहे. याबाबत युवा सेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव (Kalpesh Yadav) यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह आयोगाकडे धाव घेतली आहे. आयोगाच्या या भूमिकेमुळे जवळपास हजारो उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. हा अन्याय तरुणांचे भवितव्य अंधारात ढकळणारा ठरू शकतो. न्यायालयाने दिलेला निकाल खऱ्या अर्थाने प्रातिनिधिक आहे. कारण अन्याय झालेले सर्वच तरुण राज्यातील विविध भागांतील आहेत. विविध कारणास्तव त्यांना न्यायासाठी कोर्टात धाव घेतात येईल, असे नाही, असे यादव यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

राज्यातील 86 उमेदवारांना विशेष न्याय देऊन संविधानातील समान न्यायाच्या तत्वाचे उल्लंघन होऊ शकते, याची जाणीव असायला हवीच. त्यामुळे या ८६ उमेदवारांच्या याचिकेला प्रातिनिधिक स्वरूपाचे समजून आयोगाने संविधानाच्या समान संधी व न्यायाच्या तत्वाचे पालन करावे. सर्व पात्र उमेदवारांना परीक्षेस बसण्याची संधी द्यावी अशी मागणी यादव यांनी केली आहे. त्यामुळे आता आयोग काय निर्णय घेणार, याकडे सर्व उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.