उच्च न्यायालयात खोटी माहिती देणं पाच वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना पडलं चांगलंच महागात

मुंबई : उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेवर खोटी माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी सादर केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने पाच सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कायद्याचा सन्मान वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांसह प्रत्येकाने करायलाच हवा, असे बोलही न्यायालयाने सुनावले आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे कत्तलखान्यासंबंधित याचिका दाखल होती. यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिशाभूल करणारी माहिती सादर केली, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. अधिकाऱ्यांनी न्यायालायात सांगितले होते की, कत्तलखाना बेकायदेशीर आहे, असा आरोप करणारी जनहित याचिका न्यायालयात केली आहे; मात्र याचिकेत केलेला दावा चुकीचा आहे. कत्तलखान्याला आवश्‍यक त्या सर्व परवानगी आणि परवाने दिले आहेत. 

कत्तलखान्याला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नाही. अत्यंत अस्वच्छ पद्धतीने तिथे कामकाज चालते, असे याचिकाकर्ते अश्‍फाक अन्सारी आणि अन्य काही जणांनी म्हटले होते. हा दावा चुकीचा असून, सर्व परवानगी दिल्या आहेत आणि स्वच्छतेचे पालन केले जाते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. त्यावर तेथील प्रत्यक्ष छायाचित्रे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सादर केली. यामध्ये अस्वच्छता, धोकादायक कत्तलखान्याची अवस्था स्पष्ट झाली. 

खरा प्रकार समोर आल्यानंतर महापालिकेने सफाई करवून घेतली; मात्र कत्तलखान्याला परवानगी नाही, असेही मान्य केले. खोटी माहिती दिल्याबद्दल अधिकाऱ्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली आणि दंड भरण्याची तयारी दर्शविली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी एक लाख रुपये 6 मार्चपर्यंत न्यायालयात जमा करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही रक्कम कोविड लस घेणे पात्र नागरिकांना आर्थिक कारणांमुळे शक्‍य होणार नाही अशा विभागात वापरावी, असे निर्देशही आदेश खंडपीठाने दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी 26 तारखेला होणार आहे.