संजय राऊत राणांचे जातप्रमाणपत्र रद्द झाल्याचा दावा करतात, ते प्रकरण नेमकं काय आहे?

मुंबई : खासदार नवनीत राणा (Navneet Rana) आणि आमदार रवी राणा (Ravi Rana) यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. मात्र "आपण मागासवर्गीय असल्याने पोलिसांनी आपल्याला पाणी दिले नाही. तसेच माझ्या जातीवरुन माझा पोलीस ठाण्यात छळ केला गेला. खालच्या जातीची असल्याने मला बाथरुम वापरु दिले नाही, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. (Naneet Rana Latest political news)

तर लोकसभा सचिवालयाने नवनीत राणा यांच्या पत्राची दखल घेत राज्य सरकारला या प्रकरणी २४ तासात रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या रिपोर्टच्या आधारे नोट द्यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे. या प्रकरणात आता नवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत आहे. नवनीत राणांनी आपल्या जातीचा उल्लेख केल्यानंतर अनेकांनी त्यांना त्यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याची आठवण करुन दिली.

तर खासदार संजय राऊत यांनीही बोगस जात प्रमाणपत्र वापरणाऱ्या खासदारांनी पुन्हा लोकसभेत पुन्हा निवडून येऊन दाखवावं, असे आव्हानच दिले आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी फोटो शेअर करत नवनीत राणा यांचे जातप्रमाणपत्र बोगस असल्याचा दावाही केला आहे. 'हे लोक fraud..bogus, आम्हाला हनुमान चालीसा पाठ ऐकवणार', असे म्हणत संजय राऊत यांनी ट्विट केलेल्या कागदपत्रांमध्ये, नवनीत राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मोची जातीचे खोटे प्रमाणपत्र मिळवले असल्याचे नमूद आहे.

- नवनीत राणा यांचे जातप्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाकडून रद्द

अमरावती हा लोकसभा मतदार संघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव होता. मात्र, खासदार नवनीत कौर यांनी लुहाणा समुदायाच्या आरक्षणातून निवडणुकीसाठी अर्ज भरला होता. त्यांच्या या जात प्रमाणपत्राला शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव आडसूळ यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांना दोन लाख रुपये दंड आणि सहा आठवड्यात सर्व प्रमाणपत्रक जमा करण्याचे आदेश दिले. खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र खोटे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

याचिकेमध्ये म्हटले होते की अमरावती लोकसभा मतदारसंघ अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव होता. पण नवनीत राणा या लुहाणा जातीच्या आहेत. त्यांच्या वडिलांचे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द ठरवले आहेत. असे असतानाही बनावट दस्तऐवजाच्या आधारावर राखीव मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. ही मतदारांची फसवणूक असून त्यांची निवड अवैध आहे. त्यांची निवड रद्द ठरवण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने राणा याचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले.

त्यानंतर नवनीत राणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. 22 जून 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. याव्यतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीसाही बजावल्या. सद्य तरी हे सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असून भविष्यात त्यावर निकाल येणे अपेक्षित आहे.