KDMC Water Problem : कल्याण डोंबिवली शहरात पाणी टंचाईची समस्या भीषण आहे. पाण्यासाठी दररोज नागरिक मोर्चे काढत आहेत, अशी परिस्थिती आहे. नवी मुंबईतील मोरबे धरणातील 140 दशलक्ष लीटर पाणी कोटा मंजूर होता मात्र, अद्याप तो वर्ग केला नाही. अमृत योजनेअंतर्गत 27 गावांसाठी काम सुरु आहेत. 105 एमएलडी पाणी कोटा येथे देण्यात येणार होता. मात्र प्रत्यक्षात 65 एमएलडी पाणी देण्यात येत आहे. वाढत्या शहरीकरणासाठी हा पाणी कोटा पुरेसा नाही, असे म्हणत कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजू पाटील (Raju Patil) यांनी अधिवेशनात 'केडीएमसी'मधील पाणी टंचाईचे वास्तवाकडे लक्ष वेधले.
आमदार राजू पाटील (Raju Patil) यांनी लक्षवेधी मांडताना दोन प्रश्न उपस्थित केले. यामध्ये नवी मुंबईतील मोबरे धरण कार्यान्वित झाल्यानंतर उल्हास नदी (Ulhas River) खोऱ्यातील प्रतिदिन 140 दशलक्ष लीटर पाणी कोटा वर्ग करण्याचा निर्णय झाला होता. याविषयी 2005 व 2006 साली जलसंपदा मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी हा कोटा मंजूर झाला होता. मात्र अद्याप हा कोटा 'केडीएमसी'ला वर्ग करण्यात आलेला नाही.
यासह 27 गावांच्या अमृत योजनेत 105 एमएलडी पाणी कोटा मंजूर आहे. लोकसंख्येच्या अनुषंगाने तो वाढणार होता, परंतु सध्याच्या घडीला येथे 65 एमएलडी पाणी देण्यात येत आहे. भोपर, नांदिवली, देशमुख होम्स, रिजन्सी हा परिसर वाढत आहे. तेथे मोठे प्रोजेक्ट येत आहेत. तर येथे पूर्ण 105 एमएमलडी कोटा मंजूर करणार का? असा सवाल आमदारांनी उपस्थित केला.
यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सांगितले की, "105 एमएलडी कोटा देण्यात आला होता. त्यातील 65 एमएलडी पाणी देण्यात येत आहे. एमआयडीसीला सांगितले की जो कोटा मंजूर केला तो देण्यात यावा. नवी मुंबईकडील जो पाणी कोटा आहे, जो त्यांनी सोडलेला नाही. नवी मुंबई महापालिकेकडून एमआयडीसीने पाणी विकत घ्यावे व आपल्याकडील धरणावरचा पाण्याचा हक्क त्यांनी कमी केला तर हे पाणी केडीएमसीला व इतर महापालिकांना उपलब्ध करुन देता येईल. एमएमआर हा वाढता परिसर असून काळू धरणाला आपण चालना दिली आहे."
त्यानंतर आमदार पाटील यांनी प्रतिप्रश्न केला. त्यांनी विचारले की, "काळू धरण हे लगेच होणार नाही. पाणी टंचाई सद्यस्थितीत सुरु आहे. रुणवाल, पॅराडाईज, अनंतम, म्हाडा, लोढा यांचे मोठे प्रकल्प माझ्या मतदार संघात असून तेथे नागरिकरण वाढणार आहे. अशावेळी पाणीटंचाई आणखी वाढेल. सरकार योजना सांगते ते पुढील पाच ते दहा वर्षांनी कामाला येणार आहे. सध्या मंजूर कोटा ठेवला होता तो केडीएमसीसाठी देणार आहात का? नसेल देणार तर अशा बांधकामांच्या परवानग्या तुम्ही थांबवणार आहात का?"
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पाणी टंचाईची समस्या मान्य केली. ते म्हणाले, "आमदार पाटील यांनी सांगितलेली वस्तूस्थिती आहे. पूर्ण शहरच त्या ठिकाणी वसत आहे. आणि म्हणूनच 105 एमएलडीचा कोटा त्या ठिकाणी देण्यात आला होता. त्यापैकी 65 एमएलडी देण्यात येत आहे. उरलेले पाणी मोजून त्या ठिकाणी कसे देता येईल, यासंबंधीचे निर्देश एमआयडीसीला दिलेले आहेत. एमआयडीसीचे म्हणणे असे आहे की, 65 नाही आम्ही 85 एमएलडी पाणी देत आहोत. त्यांना तेही मोजून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. 105 चा कोटा पूर्ण कसा देता येईल यासंबंधीच्या सूचना एमआयडीसीला देण्यात आल्या आहेत."
अधिवेशानातील या लक्षवेधीनंतर तरी कल्याण डोंबिवलीकरांना त्यांच्या हक्काचा मंजूर पाणी कोटा मिळणार का, हे पहावे लागेल.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
