मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) भारतीय दंड संहितेतील कलम 124 अ हे देशद्रोहाचे कलम स्थगित ठेवण्याचा ऐतिहासिक निकाल बुधवारी दिला. तसेच हा गुन्हा दाखल झालेल्या प्रकरणांची चौकशीही थांबवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे खासदार नवनीत राणा व आमदार रवी राणा यांनाही तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. पण असे असले तरी अन्य दोन कलमे त्यांना महागात पडू शकतात. (MP Navneet Rana Latest Marathi News)
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मुंबईतील मातोश्री निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालीसा पठण करण्याची घोषणा राणा दाम्पत्याने केली होती. त्यासाठी ते आदल्यादिवशी 22 एप्रिल रोजी खार येथील निवासस्थानी आले होते. पण पोलिसांनी त्यांना त्याचदिवशी मातोश्रीबाहेर न जाण्याची नोटीस बजावली होती. त्यानंतरही ते आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. अखेर 23 तारखेला त्यांनी माघार घेतली. पण तोपर्यंत त्यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे खार तसेच मातोश्रीबाहेर शिवसैनिक आक्रमक झाले होते. या घटनाक्रमानंतर 23 तारखेला रात्री त्यांच्याविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला. (Supreme court Latest News Update)
राणा दाम्पत्यावर भारतीय दंड संहितेतील कलम 124 अ हे देशद्रोहाचे कलमांतर्गत तसेच कलम 353 (शासकीय कामात अडथळा) आणि 153 अ (धार्मिक तेढ निर्माण करणे) या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कलम 353 अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्हा रद्द करण्यासाठी राणा दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राणा यांना देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी कलम 153 अ आणि कलम 353 या कलमांतर्गत त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. या कलमांतर्गत तीन ते पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा आहे.
न्यायालयाने जामीन देताना त्यांना हनुमान चालीसा प्रकरणावर माध्यमांशी न बोलण्यास सांगितले आहे. पण तुरुंगातून सुटून आल्यानंतर त्यांनी पुन्हा एकदा प्रकरणाशी संबंधित विधाने केल्याचा दावा करत राज्य सरकारने दोघांना जामीन रद्द करून अजामीनापत्र वॉरंट जारी करण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे. त्यावर न्यायालयाने दोघांना नोटीसही पाठवली आहे. त्यानंतर राणा यांनी बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पुन्हा एकदा ठाकरेंवर टीकास्त्र सोडलं. त्यामुळे हा वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, देशद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. हे काम पूर्ण होईपर्यंत या कायद्यांतर्गत एकही गुन्हा दाखल करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सध्या दाखल गुन्ह्यांचा तपासही पुढे सुरू ठेवता येणार नाही. त्यामुळे ही प्रकरणे जैसे थे स्थितीत राहतील. त्याचप्रमाणे गुन्हे दाखल असलेले व सध्या तुरूंगात असलेले आरोपी न्यायालयात जामीनासाठी जाऊ शकतात. त्यावर संबंधित न्यायालयाने तातडीने निर्णय घ्यावा, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, अरूण शौरी, माजी लष्करी अधिकारी आणि महुआ मोईत्रा यांच्या याचिका आहेत. त्यावर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा (N. V. Ramana), न्यायाधीश सुर्यकांत आणि न्यायाधीश हेमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. आता जुलै महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात पुढील सुनावणी होणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
