Eknath Shinde : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी ४० आमदारांसह बंड केल्याने शिवसेनेत (Shivsena) उभी फूट पडली आहे. परिणामी राज्यातील महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकार कोसळलं. यानंतर शिंदे यांनी भाजपच्या (BJP) साथीने राज्यात नवं सरकार स्थापन केलं आणि त्यांनी मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. मात्र, सुमारे महिना होत आला तरी अद्याप मंत्रीमंडळ विस्तार झाला नसल्याने या दोघांनाच राज्याचा कारभार हाकावा लागत आहे. यामुळे कारभार चालवतांना दोघांना मर्यादा येत आहेत (Eknath Shinde, Devendra Fadanvis Latest News)
राज्यात नवं सरकार स्थापन होताच मुख्यमंत्री शिंदेंनी महाविकास आघाडी सरकारमधील पालकमंत्र्यांनी शेवटच्या तीन दिवसांतील जिल्हा नियोजन समित्यांच्या ऑनलाइन बैठका घेऊन दिलेल्या कामांच्या मंजुऱ्यांना स्थगिती दिली आहे. यामुळे आजघडीला राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत वार्षिक नियोजनातील तब्बल २८०० कोटी रुपयांची कामे स्थगित करण्यात आली आहेत. यामुळे सर्व जिल्ह्यांत वार्षिक नियोजनातील कामे स्थगित झाली याचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावरही पडला आहे.
राज्याचा वार्षिक नियोजन आराखडा हा एकूण १४ हजार कोटींचा आहे. त्यामध्ये पहिल्या तिमाहीमध्ये सरासरी २५ टक्के इतका निधी खर्चास जिल्हा नियोजन समित्यांकडून मान्यता दिली जात असते. या मंजूर झालेल्या निधीच्या माध्यमातून आरोग्य केंद्रे, शाळाखोल्या, रस्ते, बंधारे, सामाजिक सभागृहे, पाणीपुरवठा योजनाचे कामे केली जातात. मात्र, या खर्चाला पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी लागत असते. पण राज्यात १ जून पासून पालकमंत्रीच नसल्याने परिणामी याचा फटका विकासकामांसह लोककल्याणकारी योजनांवर होत आहे. आघाडी सरकारच्या काळात जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यभरातील पालकमंत्र्यांनी ऑनलाइन बैठका घेऊन सुमारे २८०० कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली होती. या कामांच्या निविदा निघालेल्या नव्हत्या. यामुळे ही सर्व कामे नव्या सरकारने स्थगित केली आहेत.
दरम्यान, राज्यातील बीड, औरंगाबाद, नाशिक या जिल्ह्यांमधे आघाडी सरकारच्या काळात बंडाची चाहूल लागल्याने तत्कालिन पालकमंत्र्यांनी ऑनलाइन बैठका घेऊन कामांना मंजुऱ्या दिल्या होत्या. मात्र, ३० जून रोजी नव्या मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकांतील निर्णयांना स्थगिती दिली. जुलैच्या आधी एप्रिल, मे महिन्यात या बैठका झाल्या नसल्याची माहिती मिळाली आहे. यामुळे नवीन आर्थिक वर्षातील पहिली तिमाही पूर्ण वाया गेली आहे.
नव्या सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार न झाल्याने राज्यात दरवर्षी जून, जुलै महिन्यांत कृषिमंत्र्यांसह त्या-त्या जिल्ह्यांचे पालकमंत्री खरीप हंगामाचा आढावा घेत असतात. मात्र, आता पालकमंत्रीच नसल्याने पीक, शेती, दुष्काळ व अन्य परिस्थितीचा आढावा घेतला गेला नाही. परिणामी राज्याती नागरिकांना याचा त्रास झाला आणि होत आहे. याबरोबरच विकासकामांनाही खिळ बसली आहे. महिना होत आला तरीही मंत्रीमंडळ विस्तार झाला नसल्याने विरोधी पक्षाकडूनही सरकारवर टीका केली जात आहे तर आता नागरिकांडूनही ओरड होत आहे. आता शिंदे सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्तार कधी होणार हे बघाणे महत्वाचे ठरणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
