वीज बिलाच्या प्रश्नावर ऊर्जामंत्र्यांनी काढला पळ

मुंबई : थकबाकीदारांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेणारे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर न देताच पळ काढला. वीज बिल वसुलीवर बोलण्याची विनंती करूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत माध्यमांना सामोरे जाण्याचे टाळले. 

महावितरणने राज्यातील ग्राहकांकडे असलेली थकबाकी वसुल करण्याचे आदेश काढले आहेत. थकबाकी न भरल्यास त्वरित वीज पुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा अनेक ग्राहकांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे भाजप व मनसेसह ग्राहक संघटनांनीही सरकारवर टिकेची झोड उठविली आहे. या निर्णयावर मात्र महाविकास आघाडीतील कोणत्याही नेत्याकडून प्रतिक्रिया आलेली नाही. 

राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठकीसाठी आले होते. बैठक संपल्यानंतर माध्यमांनी त्यांना वीज बिल वसुलीबाबत प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी दुसर्‍या मार्गाने पळ काढला. वीज बिल वसुलीवर बोला असे अनेकदा विचारूनही ते काहीही न बोलता निघून गेले.

वीज बिलात सवलतीसाठी कर्ज काढा

ग्राहाकांना वीज बिलात सवलत देण्यासाठी राज्य शासनाने कर्ज काढावे, अशी मागणी जनता दलाचे नेते प्रताप होगाडे यांनी केली आहे. कोरोनापुर्वी हिवाळ्यामध्ये विजेचा वापर कमी झाला होता. लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर लोक घरीच असल्याने तसेच उन्हाळ्यामुळे विजेचा वापर वाढला. सरकार आणि महावितरणच्या तिजोरीत पैसे जाणे गरजेचे असले तरी सर्वसामान्यांनाही दिलासा मिळायला हवा. त्यासाठी सरकारने कर्ज घ्यावे, असे होगाडे म्हणाले.

राज्यात 63 हजार 740 कोटींची थकबाकी

डिसेंबर 2020 अखेर राज्यात एकूण  63 हजार 740 कोटी रुपयांची थकबाकी असून यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. आता जर ग्राहकांनी वीज बिल भरले नाही तर वीज पुरवठा खंडित करण्याशिवाय महावितरणसमोर कोणताच पर्याय उरलेला नाही, असे महावितरणने म्हटले आहे. कृषिपंप ग्राहकांकडे 45 हजार 498 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे तर वाणिज्यिक,  घरगुती व औदयोगिक ग्राहकांकडे 8485 कोटी रुपये व उच्चदाब ग्राहकांकडे 2435 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

राज्यात मार्च 2020 मध्ये कोविड 19 मूळे लॉकडाऊनच्या काळात थकबाकीपोटी वीज पुरवठा खंडित न करण्याचा महावितरणने निर्णय घेतला होता. राज्याचे उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा डिसेंबर अखेरपर्यंत खंडित न करण्याच्या सूचनाही दिल्या होत्या. 

लॉकडाऊनच्या काळात खाजगी वीज वितरण कंपन्यांनी थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची रीतसर परवानगी घेऊन सप्टेंबर 2020 मध्ये थकबाकी वसुलीची मोहीम मुंबई व मुंबई उपनगरात चालू केली व थकबाकीपोटी अनेक ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत केला. मात्र राज्याचे उर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित न करण्याचे महावितरणला निर्देश दिले होते. परंतु आता थकबाकीचा डोंगर  वाढल्याने दैनंदिन कामकाज चालविणे महावितरणला शक्य होत नसल्याने, बँकांची व इतर देणी व कर्मचाऱ्यांचा पगार देणेही अशक्य झाले आहे, अशी माहिती महावितरणकडून देण्यात आली.

Edited By Rajanand More