ऊर्जामंत्री म्हणतात `All is well तरीही तुम्ही वीजबचत कराच!`

मुंबई : कोळसा टंचाईमुळे (Coal Shortage) राज्यातील वीज निर्मिती कमी झाली असून गरजेनुसार खुल्या बाजारातून महागड्या दराने वीज खरेदी करून ग्राहकांची वीजेची गरज भागवली जात आहे. राज्यात कुठेही भारनियमन केले जात नसून वीज उत्पादन वाढविण्यासाठी योग्य नियोजन केले जात आहे, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत (Nitin Raut) यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

राऊत म्हणाले, राज्यात मागणीच्या तुलनेत ३ हजार मेगावॅट वीजेचे कमतरता जाणवत आहे. ही वीजेची तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी पर्यत्न करीत आहे. राज्यातील महानिर्मितीच्या औष्णिक प्रकल्पांना कोळशाचा नियमित पुरवठा व्हावा यासाठी मागील दोन महिन्यांपासून केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांच्याशी नियमित संपर्कात असून लवकरच या संकटावर आम्ही मात करू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, वीज टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता सकाळ व संध्याकाळी ६ ते १० या वीज मागणीच्या कमाल कालावधीत आपल्या घरातील विद्युत उपकरणांचा कमीत कमी वापर करून वीज बचत करून महावितरणला सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

महानिर्मितीची एकूण स्थापित क्षमता १३ हजार १८६ मेगावॅट आहे. याशिवाय अन्य कंपन्यांकडूनही महावितरण (MSCB) वीज खरेदी करीत असते. कोळसा टंचाईमुळे चार आणि देखभाल दुरूस्तीमुळे तीन असे सात संच बंद असल्याने राज्याला तीन हजार मेगावॅट वीजेची तूट जाणवू लागली आहे. महानिर्मितीने कोळसा आणि वीज उत्पादन व्यवस्थापनात समन्वय आणि संतुलन राखल्याने कोळशाची आवक वाढली आणि वीज उत्पादन वाढवून सुद्धा कोळसा साठ्यात सुधारणा होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राऊत म्हणाले, पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबरपर्यंत विजेची मागणीत घट होत असते. मात्र, ऑगस्टमध्ये वीजेच्या मागणीच प्रचंड मागणी वाढली. यामुळे या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी १८ लाख मेट्रिक टन कोळसा साठा वापरावा लागला. कोळसा वाहून नेण्याची कोल इंडियाची रोजची क्षमता ४० लाख मेट्रिक टन आहे. परंतू, पावसामुळे ती २२ लाख मेट्रिक टन इतकी खाली आली होती. ती आता २७ लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे कोल इंडियाने आपल्या वहन क्षमतेनुसार पुरवठा करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. या व्यतिरिक्त जो कोळसा कोल इंडियाकडून मिळतो तो सुद्धा अपेक्षित दर्जाचा नाही. त्यामुळे वीजेचे उत्पादन व गुणवत्ताही अपेक्षित प्रमाणानुसार होत नाही. याशिवाय गॅसवर वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी करारानुसार गॅस मिळत नसून फक्त ३० टक्केच गॅस पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे.

या संकटात भर म्हणजे ज्यांच्याशी दीर्घकालीन करार केलेल आहेत अशा कंपन्या सीजीपीएल आणि जेएसडल्बू या कंपन्यांनी स्वस्त वीज पुरवठा बंद केलेला आहे. त्यामुळे १ हजार मेगावॅट वीजेचा पुरवठा त्यांच्याकडून केला जात नाही. या कंपन्यांनी वीज निर्मितीच बंद ठेवली आहे असेही ते म्हणाले.

कोळसा पुरवठा यासंदर्भात कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी व केंद्रीय कोळसा मंत्री व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग आणि ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, महानिर्मितीचे सीएमडी व ज्येष्ठ अधिकारी, तर, केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनाशी संवाद सुरू असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.