Employee Strike: संपात सहभागी होणाऱ्यास एका वर्षाची शिक्षा; विनावॉरंट होऊ शकते अटक!

Maharashtra Government Employee Strike: आजपासून (दि. १४ मार्च) जुनी पेंशन योजना लागू करावी मुख्यत: या मागणीसाठी राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. यासाठी मोर्चाही काढण्यात येणार आहे. मात्र या संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे राज्य शासनाचे सचिव सुमंत भांगे (साविस) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

सरकारने संपात सहभागी होणाऱ्यांवर अधिक कडक कारवाई करणाच्या पवित्र्यात आहे. दंडात्मक कारवाईसोबत कारवासाच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात केली गेली आहे. यातून पोलिसांना अधिकचे अधिकार देण्यात आले आहेत. संप पुकारणाऱ्यांना पोलिस वॉरंट नसताना देखील अटक करू शकतात. कर्मचाऱ्यांचा हा संप मोडून काढण्यासाठी सरकारने कायदा अधिक कठोर आणि कडक पावले उचलणार असल्याचे बोलले जात आहे.

हा सुधारीत कायदा सरकारने अध्यादेश काढून लागू केला आहे. यानुसार आता संप घडवून आणणाऱ्यांसह, संपात सहभागी होणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांकडून राज्यव्यारी संप पुकारण्यात आला आहे.

त्यामुळे संपकऱ्यांना जेरीस आणण्याचा सरकारचा रोख दिसत आहे. यामुळे संपकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. तसेच, या संपाला आर्थिक पाठबळ पुरविणाऱ्यांवर देखील सरकारची करडी नरज असणार आहे. या कारवाईचे स्वरूप म्हणजे,एक वर्षापर्यंतचा कारावास, तीन हजारापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. या अध्यादेशानुसार सदोष आढळून आले तरच कारवाई होणार आहे, त्यामुळे या प्रकरणांची चौकशी केली जाणार आहे.

काय आहेत तरतुदी ?

१) कर्मचाऱ्यांच्या संपास चिथावणी देणारे, त्यास हातभार लावणारे, यात सहभाग घेणारे इतर व्यक्तिंना, प्रवृत्त करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तिला दोष सिद्ध झाल्यानंतर एक वर्षापर्यंतचा कारावास होऊ शकतो. तसेच तीन हजार रूपयांपर्यंत दंड होई शकेल.