शिंदे विरुद्ध ठाकरे सामना आता सर्वोच्च न्यायालयात

मुंबई : एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटातील १६ बंडखोर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Jirwal) यांनी अपात्रतेची नोटीस पाठवली आहे. त्या नोटीशीच्या विरोधात एकनाथ शिंदे गट आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जाणार आहे. त्यामुळे आता शिंदे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यामधील लढाई सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. आमदार निलंबन आणि गटनेता कारवाई संदर्भात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिंदे गटाच्या याचिकेविरोधात शिवसेनेनेही उत्तर देण्याची तयारी केली आहे.

दरम्यान, शिवसेना खासदार अरविंद सावंत (Arvind Sawant) यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधताना या प्रकरणी शिवसेनेची कायदेशीर बाजू सांभाळणारे वकील देवदत्त कामत यांच्याकरवी कायदेशीर पर्यायांविषयी माहिती दिली होती. यानुसार संबंधित १६ आमदार अपात्र ठरतील, असा विश्वास सावंत यांनी यावेळी व्यक्त केला होता. शिवसेनेनेही (ShivSena) यासंदर्भातल्या कायदेशीर बाबी समोर ठेवल्या आहेत.

शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेतून बंडखोरी केलेले आमदार हे शिवसेनेच्या एकूण आमदारांच्या संख्येच्या दोन तृतियांश आहेत. त्यामुळे त्या हे आमदार अपात्र ठरू शकत नाहीत, असा दावा बंडखोरांच्या गटाकडून केला जात होता. त्यासंदर्भात आता शिवसेनेचे कामत यांनी सविस्तर माहिती दिली. जर एखाद्या सदस्याने स्वत:हून पक्षाचा राजीनामा दिला, तर तो अपात्र ठरू शकतो. सभागृहाच्या बाहेरची एखाद्या सदस्याची कृती पक्षविरोधी ठरली, तर त्या सदस्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते, असे यावेळी कामत यांनी सांगितले. शिवसेनेकडून अनेक बैठका बोलावण्यात आल्या होत्या. मात्र, या बैठकांना बंडखोर आमदार हजर राहिले नाही. शिवाय, दुसऱ्या राज्यात जाणे, भाजपच्या नेत्यांशी चर्चा करणे, सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करणे हे यासंदर्भातल्या कायद्याच्या परिच्छेद २अ चे उल्लंघन आहे, अशी माहिती कामत यांनी दिली.

दोन तृतियांश सदस्यांचा गट वेगळा झाल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होत नाही, असे सांगितले जात आहे. तरी त्याबाबत देवदत्त कामत यांनी कायदेशीर बाजू मांडली. जेव्हा हा गट एखाद्या पक्षात विलीन होतो, तेव्हाच हा नियम लागू होतो. आत्तापर्यंत कोणत्याही प्रकारे विलिनीकरण झाल्याचे समोर आले नाही. अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहे. २००३ पूर्वी आमदारांना वेगळे होण्यासंदर्भात दोन तृतियांश सदस्यसंख्येचा नियम होता. मात्र, त्यानंतर विलिनीकरणाची अट त्यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे विलिनीकरण झाल्याशिवाय ते अपात्रतेपासून वाचू शकत नाहीत, असे कामत यांनी सांगितले.

बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवणारे विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवळ यांना अशी नोटीस पाठवण्याचे किंवा कारवाई करण्याचे अधिकार नसल्याचे म्हणत, त्यांच्यावर अविश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आला आहे. मात्र, हा ठरावच मुळात अवैध असल्याचे कामत यांनी सांगितले.

अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्षांना पूर्ण अधिकार आहे. त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला होता. मात्र, उपाध्यक्षांनी तो प्रस्ताव फेटाळला आहे. कुणीतरी कुरिअरच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव देऊन गेल्याचे समजते. त्यामुळे तो फेटाळण्यात आला. तसेच, अधिवेशन सुरू झाल्याशिवाय अविश्वास प्रस्ताव मांडला जाऊ शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी कोरोनामधून बरे होऊन नुकतेच राजभवनात परतले. त्यामुळे त्यांच्याकडून संबंधित अपात्रतेच्या नोटिसांवर काय कारवाई होऊ शकते? या प्रश्नावर कामत यांनी माहिती दिली. अपात्रतेच्या प्रस्तावांमध्ये राज्यपाल कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. यासंदर्भातल्या कार्यवाहीत लवकर निर्णय घेण्याचे निर्देश ते विधिमंडळाला, देऊ शकतात. मात्र, निर्णय देऊ शकत नाहीत. राज्यपाल विधिमंडळाचे विशेष अधिवेश बोलावू शकतात. उपाध्यक्षांविरोधातल्या विश्वासदर्शक ठरावासंदर्भातही निर्णय घेऊ शकतात. मात्र, अद्याप तसे काहीही झालेले दिसत नाही, असे कामत यांनी स्पष्ट केले.