मुख्यमंत्री शिंदे म्हणतात; नव्या सरकारच्या पायगुणामुळे ओबीसींना आरक्षण

मुंबई : सर्वोच्च न्यायायलाने (Supreme Court) महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासंबंधित (OBC Reservation) बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असून याच अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देश दिले आहेत. शिवाय सर्व निवडणुका २ आठवड्यांनतर जाहीर कराव्यात, असेही आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. नव्या सरकारचा हा पायगुण म्हणायला हरकत नाही, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर बोलताना शिंदे म्हणाले, या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. नव्या सरकारचा हा पायगुण म्हणायला हरकत नाही की ओबीसी अरक्षणसहित आता राज्यात निवडणुका होणार आहेत. बांठिया आयोगाचा अहवाल न्यायालयाने स्वीकारला आहे आणि आता ओबीसी समाजाला दिलासा मिळालेला आहे.

ओबीसींना पुन्हा आरक्षण मिळाले. तुषार मेहता, मनिंदर सिंह यांसारख्या निष्णात वकिलांना या संदर्भात न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी विनंती करावी, असे आम्ही म्हटले होत. त्यानुसार फडणवीसांनी या मंडळींना तयार केले, आणि ओबीसी समाजाची बाजू मांडली, त्यामुळे फडणवीसांचेही आभार मानतो, असे छगन भुजबळ म्हणाले होते. या विषयी बोलताना शिंदे म्हणाले, त्यानी 1 टक्का तरी फडणवीसांचे काम मान्य केले. हे महत्त्वाचे, ज्यांनी ज्यांनी या बांठिया आयोगासाठी काम केले त्या सगळ्यांचे अभिनंदन आणि ओबीसी समाजाचे पण अभिनंदन. पाऊस आणि इतर गोष्टी बघून लवकरच निवडणुका घेतल्या जातील, असे आश्वास शिंदे यांनी दिले.

त्यांनी खूप प्रयत्न केले की स्थगिती मिळावी, आमदारांना अपात्र केले जावे. मात्र, न्यायालयाने तसे काही केले नाही. ते स्वतःची पाठ थोपटून गेत आहेत. राज्यघटनेनुसार आम्ही सरकार बनवलेले आहे. त्यात काहीही चुकीचे केलेले नाही, असेही शिंदे म्हणाले. लवकरच आम्ही मंत्रिमंडळ विस्तार असेही त्यांनी स्पष्ट केले.