मलिकांनी हसिना पारकरला ५५ नाही तर ५ लाख दिले; ईडीची न्यायालयात पलटी!

मुंबई : अंडरवर्ल्डशी संबंधित लोकांशी जमिन व्यवहार केल्याच्या आरोपांमुळे ईडीच्या कोठडीत (ED Custody) असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्या कोठडीत ७ मार्चपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी २३ फेब्रुवारीला अटक केल्यानंतर त्यांना ३ मार्चपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावण्यात आली होती. आज कोठडी संपल्यानंतर त्यांना न्यायालयात हजर केले असता पुन्हा एकदा त्यांच्या कोठडीत वाढ करण्यात आली आहे.

दरम्यान कोठडी घेतल्यानंतर २५ ते २८ फेब्रुवारी या काळात मलिक वैद्यकीय कारणास्तव रुग्णालयात होते. त्यामुळे ८ दिवसांपैकी केवळ ४ दिवस चौकशीसाठी मिळाले. पहिल्या रिमांड अर्जात आम्ही गुन्हेगारी जगताशी संबंधित अनेक आर्थिक व्यवहार दाखवले होते. हसिना पारकरचा पूर्वीचा जबाब, फसवणूक झालेल्या मुनिराचा जबाब. या सर्व पार्श्वभूमीवर आणखी ६ दिवसांच्या कोठडीची आवश्यकता आहे. असा युक्तिवाद एसजी अनिल सिंह यांनी केला.

दरम्यान आज ईडीने न्यायालयात एक मोठी चूक मान्य केल्याने राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. नवाब मलिक यांचे वकिल अमित देसाई म्हणाले, या प्रकरणाविषयी मी पूर्वी जो युक्तिवाद केला होता त्यालाच एकप्रकारे ईडीच्या या रिमांड अर्जाचे बळ मिळत आहे. तेव्हा त्यांनी अंडरवर्ल्ड डॉन डाऊद इब्राहिमच्या गँगमधील सदस्यांशी संबंध असल्याचा दावा केला होता, पण आजचा त्यांचा अर्ज पहा.

दाऊदची बहीण हसीना पारकर हिला ५५ लाख रुपये मलिक यांनी दिल्याचा दावा केला होता आणि त्याआधारे टेरर फंडिंगचा दावा केला होता. पण आजच्या रिमांड अर्जात ईडी म्हणत आहे की, ५५ लाख रुपये ही टायपोग्राफीची चूक होती, ते ५ लाख रुपये असे आहे. अशाप्रकारे ईडी काम करत आहे. ईडीने ठोस पुरावे कोर्टासमोर आणायला हवेत. योग्य गृहपाठ करायला हवा. तसे न करता आणि ठोस पुरावे न देता अशाप्रकारे कोणत्याही व्यक्तीचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही, असेही देसाई म्हणाले.

याशिवाय माध्यमांमध्ये येणाऱ्या वृत्तांविषयी गोष्ट देखील देसाई यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तपास संस्थेने तपासाविषयी गोपनीयता बाळगणे आवश्यक असते, असे ते म्हणाले. पण आजच्या वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्या पहा. याच प्रकरणात आणखी २०० कोटी रुपयांचा व्यवहार उजेडात आला वगैरे बातम्या आहेत. या प्रकरणात ईडीच्या आणखी चौकशीची काहीच आवश्यकता नाही. ईडीला जर चौकशी करायची असेल तर ते मलिक यांना केव्हाही बोलावू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की खटल्यात आरोपी फरार होण्याची शक्यता असल्यासच अटक करावी. इथे मलिक हे मंत्री आहेत, ते फरार होण्याची सूतराम शक्यता नाही. त्यामुळे कोठडी वाढीची आवश्यकता नाही, असे मत देसाई यांनी व्यक्त केले.