State Decision on Old Pension Scheme : राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे पेन्शनसाठी आग्रही कर्मचाऱ्यांना दिलासा !

Maharashtra News : राज्य सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी १४ मार्च ते २० मार्च संप पुकारला होता. याकाळात संबंधित कर्मचारी कामावरून गैरहजर होते. ते गैरहजर असले तरी त्यांची या काळातील सेवा खंडित न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही सात दिवसांची रजा असाधारण रजा म्हणून गृहीत धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे संपकाळातील कर्मचाऱ्यांचा पगार कापला जाणार नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांना सुखद धक्का बसला आहे.

राज्यातील सर्व सरकारी, निमसरकरी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) लागू करावी, या मुख्य मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. तो संप सात दिवसांनी मागे घेण्यात आला. याविषयीचा शासन निर्णय मंगळवारी (ता. २८) सामान्य प्रशासन विभागाकडून जारी करण्यात आला.

कर्मचारी संघटनांनी राज्यातील 'ब', 'क' आणि 'ड' वर्गातील सुमारे १४ लाख कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याचा दावा केला होता. संप मागे घेण्याची बोलणी करताना संप काळातील गैरहजेरी रजेत परावर्तीत करण्यात येईल, अशी प्रशासनाने ग्वाही दिली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांची सेवा खंडीत होण्यापासून वाचली असून संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांना आश्वासने देण्यात आली. बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यास प्राथमिक स्तरावर राज्य सरकारने स्वीकार केल्याचे आश्वासन दिले. जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत सरकारने समिती नेमली. त्यानुसार तत्वत: जुन्या पेन्शन योजनेची कर्मचाऱ्यांची मागणी स्वीकारण्यात आली.

जुनी आणि नवी पेन्शन योजनेमध्ये मोठे अंतर आहे. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल. त्यात अंतर राहणार नाही, असे राज्य सरकराने लेखी स्वरूपात कळवले आहे. राज्यातील कर्मचारी संपकाळात सात दिवस संपावर होते. या काळातील कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर उपलब्ध रजा मंजूर करून नियमित करण्यात येईल. तसेच ज्यांना कारवाईसंदर्भात नोटीस गेल्या आहेत, त्या राज्य सरकार मागे घेणार असल्याचेही आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले होते.