'मविआ'ने १५ महिने टाईमपास केला, महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला : फडणवीस

Devendra Fadnavis | Obc Reservation : ओबीसी कल्याण हाच आमचा अजेंडा
Eknath Shinde Latest News, Devendra Fadnavis News
Eknath Shinde Latest News, Devendra Fadnavis News Sarkarnama

मुंबई : सर्वोच्च न्यायायलाने महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणासंबंधित बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असून याच अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय सर्व निवडणुका २ आठवड्यांनत जाहीर कराव्यात असेही आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला आता २७ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. (SC Hearing on obc reservation Live update)

न्यायालयाच्या या निकालानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला असल्याचे सांगत पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर ट्विट करुन फडणवीस म्हणाले, ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला! सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच आमचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे मन:पूर्वक आभार!

माध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री फडणीवस यांनी, यापूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारवर सडकून टीका केली. ते म्हणाले, काही नेते प्रामाणिक काम करत होते, पण सरकार म्हणून गांभीर्य नव्हते. १५ महिने महाविकास आघाडीने फक्त टाईमपास केला. त्यावेळी प्रत्येक बैठकीत मी इम्पिरीकल डेटासाठी आग्रह धरला. ट्रिपल टेस्टबाबत मी वारंवार सांगत होतो. मात्र त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही.

पुढे नवं सरकार स्थापन होताच मी पहिली बैठक ओबीसी आरक्षणासंबंधित बैठक घेतली. बांठिया आयोगाने चांगले काम केले. आता राज्य निवडणूक आयोगाला विनंती केली आहे की, पाऊस आणि महापूराची स्थिती असल्याने ही परिस्थिती ओसरल्यानंतर काही दिवसांनंतर निवडणुका घ्याव्यात. याबाबत निवडणूक आयोग नक्कीच विचार करेल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यातील आगामी नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही, याचा फैसला आज होणार न्यायालयात होणार होता. खानविलकर यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती (Bathia Committee) स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला. या समितीनुसार राज्यात सरासरी 37 टक्केच ओबीसी असल्याचे नमूद केले आहे. बांठिया समितीने मतदार यादीच्या आधारे हा अहवाल बनवला आहे.

राज्यात ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षणांची शिफारस केली आहे पण प्रत्येक जिल्ह्यात आरक्षणाची टक्केवारी वेगवेगळी असणार आहे. आदिवासी बहुल जिल्ह्यात ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली (एक तालुका वगळता) या जिल्ह्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, असं या अहवालात नमूद केलं आहे. आयोगाने काही महिन्यांमध्ये वेगवेगळी सर्वेक्षणे, आकडेवारीचा अभ्यास करून आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणेने मतदारयादीतील आडनावांवरुन ओबीसींच्या लोकसंख्येची गणना केली. त्यानंतर बांठिया आयोगाने ७८१ पानांचा अहवाल तयार केला आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in