प्रकल्पावरुन राजकीय वादळ; फडणवीसांनी थेट रशियावरुन सामंतांना दिली महत्त्वाची सूचना

मुंबई : फॉक्सकॉन-वेदांता हा प्रकल्प गुजरातला गेल्याने महाराष्ट्रात राजकीय युद्ध पेटले आहे. महाराष्ट्राच्या वाट्याचा हा प्रकल्प गुजरातला गेल्याने विरोधी पक्षांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर हल्लाबोल केला. विशेष म्हणजे शिवसेनेचे (shivsena) नेते आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी सरकावर प्रश्नांची सरबत्तीच केली. त्यामुळे मंगळवारी शिंदे सरकार बॅकफूटवर गेल्याचे दिले.

नेमक्या याचवेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे कार्यक्रमासाठी रशियाला गेले आहेत. शिंदे सरकार बॅकफूटवर गेल्याचे पाहून फडणवीस यांनाच पुन्हा एकदा सरकारच्या मदतीसाठी धावून यावे लागले. फडणवीस यांनी रशियातून फोन करुन राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर आज सकाळपासून शिंदे-फडणवीस सरकारकडून विरोधकांच्या आरोपांना पद्धतशीरपणे उत्तर दिले जात आहे.

सामंत यांनी बुधवारी झालेल्या पत्रकारपरिषदेत सांगितले की, मला काल रशियावरुन फडणवीस यांचा फोन आला होता. त्यांनी सांगितले की, फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून का गेला, हे सांगण्यात आता अर्थ राहिला नाही. त्यापेक्षा लोकांना नेमका घटनाक्रम व आकडेवारी सांगा, असे फडणवीस यांनी सांगितल्याचे सामंत म्हणाले.

या वेळी सामंत म्हणाले, फॉक्सकॉन-वेदांता प्रकल्पासाठीची हायपॉवर कमिटीची बैठक शिंदे सरकार आल्यानंतर १५ जुलैला झाली. तोपर्यंत ठोस काहीच घडले नव्हते. नुसती चर्चा करून, भेटी घेऊन उद्योग येत नाहीत. फॉक्सकॉन-वेदांता कंपनीला महाराष्ट्रात नक्की काय देणार आहोत, तळेगावच्या जागेत काय करसवलती असणार आहेत. या प्रकल्पासाठी पाणी कशाप्रकारे उपलब्ध करुन देता येईल, हे सगळे महत्त्वाचे निर्णय १५ जुलै रोजी झाले, असे सामंत यांनी सांगितले.

आदित्य ठाकरे व सुभाष देसाई यांच्याकडून जानेवारी महिन्यात सर्व वाटाघाटी पार पडल्याचा जो दावा केला जात आहे, तो खोटा आहे, असा आरोप सामंत यांनी केला. फॉक्सकॉन कंपनीने ५ जानेवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगणा या चार राज्यांना पत्र पाठवले होते. तुम्ही आम्हाला काय सुविधा देऊ शकाल, यासंदर्भात विचारणा झाली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडीकडून कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत, असेही सामंत म्हणाले.

सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वत: मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक घेतली होती. त्यानंतर फडणवीस यांनीही वेदांताचे प्रमुख अनिल अग्रवाल यांच्याशी चर्चा केली होती, असे सामंत म्हणाले. हायपॉवर कमिटीची बैठक होत नाही तोपर्यंत उद्योजक विश्वास ठेवत नाही. ही बैठक १५ जुलैला झाली. त्यावेळी ३८८३१ कोटीचे पॅकेज मंजूर झाले. मात्र, त्यानंतरही हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येऊ शकला नाही, याचे दु:ख आहे, असेही सामंत यांनी सांगितले.