मुंबई : राज्य सरकारची आतापर्यंत सात अधिवेशनं झाली असून त्याचा कालावधी 36 दिवस एवढा आहे. उद्यापासून सुरू होणारे आठव्या अधिवेशनाचे दोन दिवस धरले तर हा कालावधी 38 दिवस होतो. सरासरी पाहिली तर एक अधिवेशन पाच दिवसही चाललं नाही. कोविडच्या काळात झालेली अधिवेशनं पाहिली तर हे दोन दिवस पकडून 14 दिवस चालली आहेत, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. (Devendra Fadanvis slams state government over two days assembly session)
विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला माध्यमांशी बोलताना फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, कोरोना काळात संसदेचे अधिवेशन 69 दिवस चालले. कोविडच्या नावावर लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचं काम सरकार करत आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीला 60 वर्ष पूर्ण होत असताना जे कधीच घडलं नाही ते आता घडताना दिसतंय. राज्य सरकारने विधीमंडळात सदस्यांना बोलू नये अशी व्यवस्था केली आहे. मिनिट्समध्ये लिहिलं आहे की कोणतंही संसदीय आयुध वापरता येणार नाही, असा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अशाप्रकारची लोकशाही आणीबाणीच्या काळात पाहिली असेल.
अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर शोकप्रस्ताव, काही बिलांवर चर्चा होईल. तर परवा पुरवणी मागण्यांसाठी दिवस दिला आहे. ओबीसी, मराठा आरक्षणाबाबत तरतूद नसेल तर ते मांडता येणार नाही. राज्यात 100 हून अधिक विषय असून वेळ नसल्याने मांडता येणार नाहीत, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
शेती, फळबाग, आरक्षण, कोविड लपवाछपवी, भ्रष्टाचार आशय अनेक गोष्टींवर बोलू दिले जाणार नाही. जेवढे आम्हाला सभागृहात मांडता येईल ते मांडणार आहोत. अन्यथा जनतेमध्ये जाऊन मांडू. लोकशाहीला असे कुलूप लावता येत नाही. सरकारने लोकशाहीची थट्टा बंद करावी. कोरोनात अधिवेशन सोडून सर्व सुरू आहे. कोरोनाच्या नावाखाली राज्य सरकारने पळ काढला आहे, असा टोला फडणवीस यांनी लगावला.
वेगवेगळी प्रकरणे सध्या बाहेर येत आहेत. त्यावर बोलू न देण्यासाठी हे केले जात आहे. सध्याच्या स्थितीत विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होईल, असे वाटत नाही. संख्याबळ असूनही काही निवड होत नाही? तीन पक्षांमधील विसंवादामुळे ही परिस्थिती आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
म्हणून चंद्रकांत पाटील यांनी लिहिलं पत्र
उपमुख्यमंत्री अजित पवार व परिवहन मंत्री अनिल परब यांची सीबीमार्फत चौकशी करावी, या मागणीचे पत्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिलं आहे. त्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, सध्या तपास यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या चौकशा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार होत आहे. त्यावर केंद्र सरकारचा कोणताही दबाव नाही. या यंत्रणा दबावाखाली काम करत नाहीत. मोठा घोटाळा आहे, त्याची चौकशी व्हावी म्हणून आमच्या अध्यक्षांनी पत्र लिहिलं. यातील कुठलीही कारवाई राजकीय सुडापोटी नाही.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.