हा रडीचा डाव! ओबीसी आरक्षणावरून अजित पवारांचा भाजपवर निशाणा

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत (Local Body Elections) सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यानुसार राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) निवडणुका होणार आहेत. या निकालानंतर भाजप (BJP) नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी या टीकेला प्रत्युत्तर देताना हा रडीचा डाव असल्याचे म्हटले आहे.

राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात योग्यप्रकारे बाजू मांडण्यात आली नाही, अशी टीका भाजप नेत्यांनी केली आहे. त्यावर बोलताना पवार म्हणाले, हा रडीचा जाव आहे. सरकारने न्यायालयात नेहमी स्पष्टपणे भूमिका माडंली. सभागृहात ग्रामविकास, नगरविकास विभागाचे ठराव सर्वांना सोबत घेऊन केले. विरोधकांनीही मदत केली. ओबीसींना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळायला हवे, हा त्यांचा अधिकार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्यावर दुपारी एक वाजता आघाडीची बैठक होणार आहे. तज्ज्ञांचे मत काय आहे, भूमिका काय घेतील पाहिजे, निवडणुका लागल्या तर कधी होतील, यावर चर्चा होईल. पण शेवटपर्यंत राज्य सरकारने ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, यासाठी प्रयत्न केले. निकाल जर आपल्याला पाहिजे तसा आला असता तर हेच म्हणाले असते आम्ही पाठिंबा दिला म्हणून झाले. योग्य झाले नाही तर सरकारने केले, अशी टीका केली जाते. हे योग्य नाही, असं पवार म्हणाले.

निवडून येण्याची क्षमता असल्यांना तिकीट

भाजपकडून निवडणूकीत ओबीसींनी 27 टक्के तिकीटं दिली जातील, असं भाजपकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. त्यावर बोलताना अजित पवार म्हणाले, निवडून येण्याची क्षमता बघून तिकीट दिली जातात. हे कानाला ऐकायला बरं वाटतं. सगळ्यांनी ती भूमिका घेतली तर त्याचे स्वागत करून तसं वागलं पाहिजे. आरक्षण असताना काही जण कुठूनतरी प्रमाणपत्र आणायचे आणि ओबीसी असल्याचे सांगायचे, असं घडलं आहे.