मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची मुभा मध्य प्रदेशाला दिली आहे. त्यावरून महाराष्ट्रातील राजकारण तापलं आहे. सद्यस्थितीत राज्यात आरक्षणाशिवायच निवडणुका होणार आहेत. न्यायालयाच्या निकालावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे, यासाठी राज्य सरकारचे शेवटपर्यंत प्रयत्न सुरू राहतील, असं स्पष्टपणे सांगितलं. (Ajit Pawar Latest Marathi News)
माध्यमांशी बोलताना आरक्षणाबाबत अजित पवार यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली ते म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाबाबत इंपिरिकट डाटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती नेमलेली आहे. त्यांचेही काम सुरू आहे. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर जूनमध्ये बांठीया समितीचा अहवाल आल्यावर न्यायालयात म्हणणं मांडणार आहोत. ओबीसींना प्रतिनिधीत्व मिळाले पाहिजे यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत प्रयत्न सुरू राहतील. (OBC Reservation Latest Marathi News)
मध्यप्रदेशप्रमाणे न्यायव्यवस्थेसमोर आमची बाजू प्रभावीपणे मांडू. त्यासाठी तज्ज्ञ वकीलांची टीम देण्यात आली आहे, असंही पवारांनी सांगितलं. पाऊस कमी असलेल्या ठिकाणी निवडणुका घेण्याच्या आदेशावर पवारांनी हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे. त्यावर आपण बोलू शकत नाही, असं सांगितलं.
नाना पटोलेंच्या आरोपांवर पवार म्हणाले,
प्रभाग रचनेवविरोधात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यावर बोलताना पवार म्हणाले, प्रभाग रचना निवडणूक आयोगाच्या नेतृत्वाखाली तयार झाली आहे. त्यांनी याबाबत हरकती मागविल्या होत्या. पटोलेंच्या आरोपात कितपत तथ्य आहे, हे मला माहिती नाही. मी त्यावर जास्त बोलू इच्छित नाही.
अजितजी...क्यूं फिकर करते हो!
विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांबाबत अजित पवार यांना विचारण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी सांगितले की, राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांची नावे आलेली आहेत. विचार करत असल्याचे राज्यपाल सांगत आहेत. कधी कधी एखाद्या कार्यक्रमात भेटले तर करेंगे, करेंगे... अजितजी, क्यूं फिकर करते हो, असे त्यावेळी बोलतात.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
