मुंबई : राज्यात गेल्या दोन महिन्यापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप (ST strike) सुरु आहे. कर्मचाऱ्यांनी एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याची मागणी लावून धरली आहे. त्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) राज्य सरकारला एसटीच्या विलीनीकरणावर अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते.
आदेशानुसार मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वात समिती तयार करून १२ आठवड्यात समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करणार आहेत. त्यामुळे सोमवारी (ता.११) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) आणि परिवहन मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी कामावर येण्याचे आवाहन करूनही कर्मचाऱ्यांनी २० जानेवारीपर्यंत माघार घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अनिल परब यांनी आतापर्यंत तीन वेळा एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर व्हावे, कारवाई मागे घेण्यात येईल, असे आवाहन केले आहे. त्यानंतरही एसटी कर्मचारी अद्याप कामावर हजर झालेले नाही. अखेर पवार यांनीही संपावर तोडगा काढण्यासाठी कृती समितीच्या माध्यमातून एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर हजर होण्याचे आवाहन केले. मात्र, पवारांचीही शिष्टाई यावेळी कामाला आली नसल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, येत्या २० जानेवारी रोजी समितीला दिलेली १२ आठवड्याची मुदत संपणार असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरण होईल या अपेक्षेने आता माघार न घेता २० जानेवारीपर्यंत संप रेटण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संपातून माघार घेऊन कामावर रुजू झाले, तरी प्रशासन त्यांच्या जुलमी कारवाईतून सोडणार नाही. त्यामुळे अंतिम लढा देऊनच विलीनीकरणाशिवाय माघार घेणार नसल्याचा निर्णय एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतला असल्याचे अक्कलकोट आगार वाहक सविता पवार यांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
