धक्कादायक : अश्विनी बिद्रेंच्या हत्येच्या दिवशी कुरुंदकर नाईट राऊंडवरच नव्हता - on day of ashwini bidre murder abhay kurundkar was not on night round | Politics Marathi News - Sarkarnama

धक्कादायक : अश्विनी बिद्रेंच्या हत्येच्या दिवशी कुरुंदकर नाईट राऊंडवरच नव्हता

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 23 जानेवारी 2021

राज्यभरात गाजलेल्या अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. 

मुंबई : अश्विनी बिद्रे यांच्या हत्येच्या दिवशी मुख्य आरोपी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अभय कुरुंदकर हा नाईट राऊंडला नव्हता, अशी साक्ष सहाय्यक पोलिस आयुक्त व्यंकट आंधळे यांनी दिली. त्यामुळे कुरुंदकर याने अश्विनी बिद्रे यांची हत्या झाली, त्यादिवशी तो नाईट राऊंडला असल्याबाबतची खोटी नोंद करून ती डायरी न्यायालयात सादर केल्याचे समोर आले आहे. 

अश्विनी बिद्रे हत्याकांडाची पनवेल जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीसाठी काल अभय कुरुंदकरसह चारही आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. सहाय्यक पोलिस आयुक्त व्यंकट आंधळे हे मागील दोन सुनावणीवेळी हजर न राहिल्याने न्यायाधीशांनी त्यांना हजर राहण्यासाठी वॉरंट काढण्याच्या पोलिसांना सूचना केल्या होत्या. त्यामुळे अखेर ते पनवेल जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर झाले होते. 

सहाय्यक पोलिस आयुक्त व्यंकट आंधळे यांची उलट तपासणी झाली. या वेळी आंधळे यांनी अभय कुरुंदकर याने 11 एप्रिल 2016 रोजी नाईट राऊंड केला नाही, असे न्यायालयासमोर सांगितले. तसेच, त्यांनी ध्वनीफितीमधील आवाज हा कुरुंदकरचाच असल्याचेही ओळखले. अश्विनी बिद्रे यांची हत्या झाली त्याच दिवशी कुरुंदकर नाईट राऊंडला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कुरुंदकरच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. 

या सुनावणीला विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत, सहाय्यक पोलीस आयुक्त संगीता शिंदे-अल्फान्सो, अश्विनी बिद्रेंचे पती राजू गोरे, तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त विनोद चव्हाण व इतर पोलिस अधिकारी हजर होते. या खटल्याची पुढील सुनावणी 29 जानेवारीला होणार आहे. 

या हत्याकांडीतील आरोपी महेश फळणीकर याच्या मैत्रिणीने तर, कुंदन भंडारी याच्या पत्नीने जेवणाचे डबे आणले होते. ही बाब विशेष सरकारी वकिल प्रदीप घरत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने डबे जप्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच या आरोपींना जे काही द्यायचे असेल त्याला न्यायालयाची परवानगी आवश्‍यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच परवानगीसाठी अर्ज दाखल करा, असेही त्यांनी बजावले. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख