NIA : राज्यातील तपास यंत्रणांना मोदी सरकार निष्प्रभ बनवत आहे ; कॉंग्रेस आक्रमक

Sachin Sawant : कायदा सुव्यवस्था हा संविधानातील राज्य सूचीतील विषय म्हणजेच प्रामुख्याने राज्यांची जबाबदारी.
Congress Leader Sachin Sawant
Congress Leader Sachin Sawant sarkarnama

Sachin Sawant : राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयए) अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले आहेत. आगामी 2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक राज्यात एनआयएचे (NIA)कार्यालय असेल अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी केली. हरियाणातील सूरजकुंड येथे आयोजित राज्यांच्या गृहमंत्र्यांची दोन दिवसीय परिषदेत त्यांनी ही घोषणा केली आहे. (Congress Leader Sachin Sawant news update)

मोदी सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणांना हाताशी धरुन बिगर भाजपशासित राज्यातील सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत. काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. सावंत यांनी टि्वट करीत मोदी सरकारच्या या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

"कायदा सुव्यवस्था हा संविधानातील राज्य सूचीतील विषय म्हणजेच प्रामुख्याने राज्यांची जबाबदारी. आज केंद्रीय यंत्रणांचा सुळसुळाट करुन राज्य तपास यंत्रणांना मोदी सरकार निष्प्रभ बनवत आहे. हे ही संघराज्य प्रणालीच्या विरोधात आहे," असे टि्वट त्यांनी केलं आहे.

सचिन सावंत आपल्या टि्वटमध्ये म्हणतात, "राज्यांचे पोलिस दल त्या राज्याची ओळख असते. ती ओळख पुसण्याची कल्पना संघराज्य प्रणालीच्या विरोधात आहे.राज्यांना कमकुवत करुन केंद्र ताकदवर होणे, देशाला एकाच रंगात रंगवणे विविधता शक्ती असलेल्या देशातील लोकशाही व संविधान दोघांसाठी घातक आहे,"

"केंद्र सरकारने दहशतवाद विरोधात झिरो-टॉलरन्स धोरण अवलंबले आहे. दहशतवादाच्या विरोधात निर्णायक विजय मिळवण्यासाठी एनआयए आणि अन्य संस्थांचे बळकटीकरण केले जात आहे.2024 पूर्वी सर्व राज्यांमध्ये एनआयएच्या शाखा स्थापन करून दहशतवादविरोधी जाळे उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत," असे अमित शहा यांनी म्हटलं आहे.

Congress Leader Sachin Sawant
Eknath Khadse : ५० खोक्याचं वाटप कुणी केलं ? ; खडसेंचा मोठा गौप्यस्फोट, चर्चांना उधाण

NIA जवळ कोणते अधिकार आहेत?

  1. 2019 मध्ये NIA अॅक्टमध्ये संशोधन झाले, ज्यानंतर याच्या शक्ती अजून वाढली. आता NIA जवळ एटॉमिक एनर्जी अॅक्ट 1962 आणि UAPA अॅक्ट 1967 नुसार होणाऱ्या अपराधांचा तपास करण्याचाही अधिकार आहे.

  2. याव्यतिरिक्त मानव तस्करी, जाली नोट, प्रतिबंधित हत्यारांची निर्मिती आणि विक्री, सायबर दहशतवाद आणि एक्सप्लोसिव्ह सबस्टेंस अॅक्ट 1908 नुसरा येणआऱ्या अपराधांचा तपासही करते.

  3. NIA अधिका्यांकडे इतर पोलिस अधिकाऱ्यांसमान अधिकार असतील आणि ते देशभर लागू होतील. NIA आता परदेशी जाऊन भारतीयांविरोधात झालेल्या अपराधांचा तपास करु शकते.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in