पुणे : दीड महिन्यापूर्वी राज्यात सत्तातर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेले अनेक निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने बदलले. आघाडी सरकारला शह देण्यासाठी राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांची यादी (mlas appointed by the governor) रद्द केली जाईल, याबाबतची चर्चा होती. ठाकरे सरकारने राज्यपालांना पाठवलेली यादी रद्द समजावी, असे पत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांना पाठवले आहे.
सत्तांतर झाल्यावर नव्या सरकारने सूचवलेली नावे राज्यपालांना स्वीकारता येतात का? याबाबत कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले जाऊ शकतात. त्यामुळे आगामी काळात राज्याला पुन्हा एकदा नवा वाद पाहायला मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आता नवीन यादी शिंदे सरकारने राज्यपालांना पाठवली आहे. यात कुणीची वर्णी लागते याची चर्चा रंगली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सभासदांची संख्याबळ पाहता १२ नियुक्त आमदारांपैकी ८ जागा भाजपला, तर ४ जागांवर शिंदे गटातील सदस्यांची वर्णी लागू शकते, असे राजकीय विश्लेषणांचे मत आहे. जर भाजपला आठ जागा मिळाल्या तर विधान परिषदेत भाजपचेही बळ वाढणार आहे.
राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येऊन दीड- दोन महिने उलटली आहेत. काही दिवसापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तारही झाला. आता चर्चा विधान परिषदेच्या त्या १२ नावांच्या यादीची सुरू झाली आहे. राज्यपाल नियुक्त आमदारांमध्ये नियुक्ती होण्यासाठी अनेकांनी लॅाबिंग करण्यास सुरवात केली आहे.
एकनाथ शिंदेंनी पाठवलेल्या पत्रावर राज्यपाल कोश्यारी काय निर्णय घेतात याकडे सगळ्यांचेच लक्ष आहे. राज्यपालांनी असा काही निर्णय घेतला तर आम्ही न्यायालयात जाऊन असा इशारा काँग्रेस आणि शिवसेनेने दिला आहे. त्यामुळे या यादीवर निर्णय घेतल्यानंतर वाद निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण होते.
एकनाथ शिंदे यांच्या पत्रामुळे पुन्हा एकदा कायदेशीर अथवा घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो. कारण राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लाने निर्णय घ्यायचे असतात.
मुख्यमंत्री पर्यायाने राज्य सरकारने पाठवलेली राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी राज्यपालांना फेटाळता येत नाही. परंतू, त्यावर ते सदसदविवेकबुद्धीने निर्णय घेऊ शकतात.
महाविकासआघाडी सरकारने दिलेली राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांसाठी नावाची यादी याच विवेकबुद्धीचा वापर करत राज्यपालांनी प्रलंबित ठेवली आहे.
ठाकरेंनी पाठवलेल्या यादीवर राज्यपालांनी अद्यापपर्यंत तरी कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यातच आता सत्तांतर झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने (आगोदरच्या) सूचवलेली नावे राज्यपालांना नाकारता येतात का? हा प्रश्न आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
