केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा निर्णय योग्यच : 'त्या' निर्णयाचे मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत

मुंबई : राष्ट्रीय तपास यंत्रणांनी (NIA) देशभरात पीएफआशी संबंधित कार्यालयांवर छापेमारी केली होती. त्यानंतर काही जणांना ताब्यातही घेण्यात आलं होतं. महाराष्ट्रासह (Maharashtra) देशभरात करण्यात आलेल्या छापेमारीनंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयने पीएफआयवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्रालायने (Home Ministry) याबाबतचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पीएफआयला केंद्राने बेकायदेशीर संस्था असल्याचं घोषित केलं आहे. त्यांनंतर ''देशाची अखंडता, सार्वभौमत्व आणि कायदा व सुव्यवस्था बाधित करणाऱ्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) वर बंदी घालण्याबद्दल केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय़ योग्यच आहे. अशा शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गृहमंत्रालयाच्या निर्णय़ाचे स्वागत केलं आहे.

याचबरोबर, 'पाकिस्तान जिंदाबाद'च्या घोषणा देणाऱ्या पीएफआयला देशात अशा घोषणा देण्याचा अधिकार नाही. त्यावर गृह मंत्रालय त्यांचा पुर्ण बंंदोबस्त करेल. केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घेतला. हा देशभक्तांचा देश आहे. देशद्रोही कारवाया आणि देशाच्या विरोधात घोषणाबाजी इथे सहन केली जाणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिला आहे.

पीएफआय दिल्ली, आंध्र प्रदेश , आसाम, बिहार, केरळ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेशात सक्रिय आहे. 15 राज्यांमध्ये सक्रिय असलेल्या या संघटनेवर बंदी घालण्यात आल्यानं पीएफआयचं धाबं दणाणलयं आहे. एनआयएकडून कसून तपास केला जात आहे.

PFI शिवाय कँपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (RIF), ऑल इंडिया इमाम काउन्सिल (AIIC), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (NCHRO), नेशनल वीमेन फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन, केरळ या सहयोगी संघटनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.