मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कळकळीचे आवाहन

पुणे : एसटी (ST) कर्मचाऱ्यांनो तुम्ही आमचेच आहात, बाहेरचे नाहीत. गेल्या काही दिवसांपासून तुमच्या मागण्या मान्य करून तुम्हाला दिलासा द्यावा यासाठी, राज्य शासन (State Government) मनापासून प्रयत्न करीत आहे. उच्च न्यायालयासमोर (High Court) देखील शासनाने आपला प्रश्न सोडविण्यासाठी काय काय पाऊले उचलत आहोत ते सांगितले असून न्यायालयाचे देखील समाधान झाले आहे. न्यायालयाच्या सूचनेप्रमाणे आपल्या मागण्यांसंदर्भात पुढील तोडगा काढण्यासाठी आपण विशेष समिती नेमून कामही सुरू केले आहे. असे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना पत्रकाद्वारे सांगितले आहे.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, अशा परिस्थितीत माझी आपणास हात जोडून विनंती आहे की, कृपया राज्यातील गोरगरीब आणि सर्वसामान्य प्रवाशांना वेठीस धरणारे आंदोलन करू नका. आधीच आपण सर्वच जण अजूनही कोरोनाशी लढतोय. दोन वर्षांपासून या विषाणूचा मुकाबला करत आपण कसाबसा मार्ग काढतोय. त्यामुळे कृपया शासनाच्या प्रयत्नांना सहकार्य करा अशी माझी पुन्हा एकदा नम्र विनंती आहे. असे त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आवाहन केले आहे.

राजकीय पक्षांनी देखील गरीब एसटी कर्मचाऱ्यांना चिथावणी देऊन, आंदोलनास भाग पाडून त्यांच्या संसारांच्या होळयांवर आपल्या राजकीय पोळ्या भाजू नका, अशी माझी त्यांनाही कळकळीची विनंती आहे. ही वेळ राजकारणाची नाही हे लक्षात घ्या. असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी सांगितले आहे.

हेही वाचा : सरकारच्या दबावामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटणार? अनिल परबांसोबत बैठक

एसटी कर्मचाऱ्यांचा मागच्या दोन दिवसांपासून सुरु असलेला संप मोडीत काढण्यासाठी सरकारने कठोर पावलं उचलल्यानंतर आज हा संप मिटण्याची शक्यता आहे. आज संध्याकाळी ५ वाजता एस. टी. कर्मचारी कृती समितीची परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक होणार आहे. तसेच आझाद मैदानातील आंदोलक शिस्तमंडळातील नेते देखील अनिल परब यांची भेट घेत आहेत. त्यामुळे सरकारची दबावनिती यशस्वी होण्याची शक्यता आहे.

एसटीचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. कृती समितीने देखील संपात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एसटीची चाकं जागेवरच थांबली आहेत. राज्यातील जवळपास २५० आगार बंद आहेत. याच संपाला भाजप आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पाठिंबा दिल्यामुळे तो आणखीनच चिघळल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे हा संप मिटवणे सरकारसाठी एक आव्हानच बनले होते.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सुरुवातीला ही मोठी मागणी असून एक-दोन दिवसात पुर्ण होणारी नसल्याचे सांगत कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्याचे आवाहन केले. त्यातच न्यायालयाने देखील हा संप बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. मात्र यानंतरही कर्मचाऱ्यांनी कामावर परतण्यास नकार देत संप सुरुच ठेवला. न्यायालयाने यावर तोडगा म्हणून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी सरकारला अध्यादेश काढून समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार समिती स्थापन करण्यात आल्यानंतरही कर्मचारी संपावर ठाम राहिले.

यामुळे प्रवाशांना होणारा त्रास आणि मनस्ताप टाळण्यासाठी शासनाने खाजगी वाहनचालकांना प्रवासी वाहतूक करण्याची परवानगी देत एसटी स्थानकांवर जागा उपलब्ध करुन दिली. तसेच सरकारने हा संप मोडित काढण्याचे ठरवले. यासाठी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा देत कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात आला. त्यानंतरही संप सुरु राहिल्याने शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचा मार्ग अवलंबला. काल राज्यात ३५० हून अधिक कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. त्यानंतर आज शासनाने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केल्याने कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणखी वाढला आणि आता हा दबाव यशस्वी ठरण्याची चिन्ह आहेत.