OBC Reservation : 'गवळी मागे पडले, रमेश वाघ पुढे आले... यावर मी फडणविसांशी बोलेन'

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसला (Ncp) जयंतकुमार बांठिया आयोगाने वेळ दिली होती. आयोगाने सगक्याच पक्षांना वेळ दिली होती. मंडल कमिशनने दिलेले आरक्षण हे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मान्य केले आहे. हे आरक्षण कोणीही नाकारले नाही. तर केवळ ट्रिपल स्टेट करण्याबाबत सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. त्यासाठी आयोगाची नेमणूक केली, असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व राज्याचे अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी सांगितले.

छगन भुजबळ यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळासह मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी भुजबळ म्हणाले, 27 वर्षांपासून हे सुरु आहे. मध्य प्रदेशकडे मतदार यादी आहे. तशाच पद्धतीने आपल्याला यादी करता येईल. बंगलोर, चेन्नईने देखील तसेच केले आहे. इथे राहणाऱ्या परप्रांतीयांना सरकारने सगळे अधिकार दिलेत आहेत. ते निवडून येतात, त्यांची माहिती घेऊन आकडा ठरवणे महत्वाचे, असल्याचे भुजबळ म्हणाले.

ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण (OBC Reservation) मिळावे, ही पक्षाची भूमिका आहे. यासाठी आपले सहकाऱ्य महत्वाचे आहे. विकास गवळी यांच्याशी बावनकुळे यांच्या माध्यमातून चर्चा केली आहे. त्यांनी न्यायालयात जाऊन बोलण्यापेक्षा आयोगासमोर जाऊन बोलावे, असेही त्यांनी सांगितले. महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांबाबत भुजबळ म्हणाले, आता निवडणुकांचा विषय निवडणुक आयोगावर आहे. राज्य सरकार त्यांना पूर्ण सहकार्य करेल.

मध्य प्रदेशच्या निकालाकडे सगळ्यांचेच लक्ष आहे. तसाच निर्णय लागू झाला तर देशातील 54 टक्के लोकांचे नुकसान होईल. सतत न्यायालयात आव्हान देणे यामुळे केवळ राज्यातील सरकार अडचणीत येईल, असे नाही तर इतरही राज्य अडचणीत येतील. भाजपची राज्यही अडचणीत येतील. ओबीसींचे आरक्षण ५० टक्यांच्या वर गेले म्हणून विकास गवळी यांनी याचिका केली होती. भुजबळ म्हणाले विकास गवळी यांना थांबवले तर राहुल वाघ पुढे आले. याबद्दल मी पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलेन. राहुल वाघ यांनी निवडणुका पुढे वेळेत घ्याव्यात, अशी याचिका केली होती. माझी केंद्र सरकारला विनंती आहे की त्यांनी आद्यदेश काढावा. सगळ्यांना एकच नियम लागू होईल. नाहीतर अनेक राज्य अडचणीत येतील, असेही भुजबळ म्हणाले.