OBC Survey : पवार, जाधव, गायकवाड, शेलार, होळकर अशी आडनावे अनेक जातींत...

मुंबई : आडनावांवरून जात ठरविण्याची ओबीसी आयोगाची (OBC commission) पद्धत चुकीची असल्याचे सांगत राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठीया हे सारे काम पाहतात. त्या कामाची माहिती मला नाही, अशी कबुली भुजबळ यांनी दिली. (OBC Political Reservation)

छगन भुजबळ म्हणाले, जयंतकुमार बांटिया हे आयोगाचे काम पाहत आहेत. सगळे तेच पाहतात काय सुरू आहे आम्हाला माहिती मिळत नाही. असा गौप्यस्फोट त्यांनी केला. राज्यातील ओबीसी आयोग करत असलेल्या सर्व्हेमुळे ओबीसींची संख्या कमी होणार असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांनी केला. त्याला भुजबळ यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांचे आरोप काही अंशी खरे आहेत, असे ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी सांगितले. त्यामुळे मंत्र्यांनीच जाहीर कबुली दिल्याने आयोगाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह तयार झाले आहे.

या साऱ्या प्रकाराबद्दल भुजबळ म्हणाले, विजय वडेट्टीवार यांचे म्हणणे मी ऐकले. ते विचार करण्यासारखे आहे. पवार, जाधव हे मराठा समाज आणि ओबीसी समाजातही आहेत. गाव-गावची मतदारयादी घेत तलाठी, ग्रामसेवक यांनी कुठल्या समाजाचे घर आहे, ही माहिती एकत्रित करायची आहेत. मात्र, बाहेरच्या लोकांना नेमण्यात आले आहेत, असेही भुजबळ यांनी सांगितले.

देशात 1931 साली जी जनगणना झाली. त्यात 54 टक्के ओबीसी आहे, हे समोर आले होते. मध्य प्रदेशचा ओबीसी आकडा ही 50 टक्केपर्यंत गेलेली आहे. चुकीची संख्या आली तर समाजाला आयुष्यभर भोगावे लागतील. ओबीसींच्या प्रत्येक पक्षाच्या संघटना आहेत. पक्षातील कार्यकर्त्यांनीही गावात योग्य ओबीसी डाटा गोळा होतोय का यावर लक्ष ठेवावे. फडणवीस यांच्याही संघटना आहेत. त्यांनी लक्ष घालावे, असेही भुजबळ म्हणाले.

आयोग काय काम करते हे आम्हाला माहीत नाही. मुंबई शहरात केवळ 6 टक्के ओबीसी असल्याचे सांगण्यात येते पण असे नाही. परप्रांतीय देखील ओबीसी आहेत. त्यांची ही मोजणी व्हायला हवी, असे भुजबळ यांनी सांगितले.

राज्यात पवार, जाधव, गायकवाड, शेलार, होळकर अशी अनेक आडनावे आहेत की ही आडनावे वेगवेगळ्या जातीत आढळतात. समर्पित आयोगाची भूमिका ही ग्रामसेवक, तलाठी यांच्याकडून निवडणूक आयोगाच्या यादीतील प्रत्येक जातीतील लोकांची माहिती आयोगापर्यंत पोहचवावी. मात्र यात काही चूका होत आहेत. एकच आडनाव एकाच जातीत असल्याचे गृहीत धरून माहिती पाठवली जात आहे त्यामुळे अश्या सदोष माहितीमुळे ओबीसींचा खरा टक्का समोर येणार नाही. सदोष महितीचा इम्परिकल डेटामुळे ओबीसींवर अन्याय होईल. मात्र आम्ही हा अन्याय होऊ देणार नाही. ही गोष्ट आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देऊन यात योग्य ती दक्षता घेण्याचे आवाहन राज्य मागासवर्गीय आयोगाला करणार आहोत.

राज्याचे विरोधीक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील आज असाच प्रश्न उपस्थित केला आहे. मात्र विरोधीपक्षाने असे प्रश्न उपस्थित करण्याच्या ऐवजी बांठीया आयोगाला भेटून निवेदन दिले पाहिजे आणि राज्यातील सर्व ओबीसी संघटनांनी पुढे येऊन यात सत्य परिस्थिती बांठीया आयोगा समोर मांडल्या पाहिजे, स्थानिक पातळीवरून आयोगापर्यंत येत असलेल्या माहितीच्या प्रक्रियेत लक्ष घालून योग्य माहिती आयोगा पर्यंत कशी पोहचेल याची खबरदारी सगळ्यांनी घ्यावी असे आवाहन देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

राज्यात इंपिरीकल डाटा जमा करण्याचे काम हे स्थानिक पातळीवर सुरू आहे. राज्याचे स्थानिक पातळीवरील महसूल यंत्रणेचा वापर करून इम्पिरिकल डाटा जमा केला जाऊ शकतो त्यामुळे तसे आदेश अधिकाऱ्यांना देणे गरजेचे आहे. गावातील तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंच, पोलीस पाटील यांना त्या गावाची इत्यंभूत माहिती असते त्यामुळे त्यांची मदत घेऊन हे काम करणे आवश्यक आहे असे मत देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

फडणवीस काय म्हणाले होते?

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात एम्पिरीकल डाटा गोळा करण्याच्या कामात प्रचंड गोंधळ सुरू आहेत. ओबीसींची संख्या घटलेली दिसेल, अशा पद्धतीने हे काम होते आहे. हे सरकार नेहमीच उशिरा जागे होते, म्हणून मी आजच सरकारला इशारा देतो आहे. याचा संपूर्ण तपशील योग्य वेळी मी देईनच. मध्यप्रदेश सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्रपणे काम केले. एकदा हे सर्वेक्षण पूर्ण होऊन, न्यायालयात सादर झाले की मग त्यातून माघार घेता येणार नाही आणि ओबीसींचे कायमस्वरूपी आणि मोठे नुकसान झालेले असेल. त्यामुळे आजच सावध व्हा. अन्यथा भाजपला पुन्हा मैदानात उतरावे लागेल, असा इशारा फडणवीस यांनी यावेळी दिला होता.