'आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती' कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार, पुण्यातूनच दिलं जाणार आव्हान !

Interreligious Marriage matchmaking committee: राज्य घटनेनं नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप
Love Jihad :
Love Jihad :sarkarnama

Interreligious Marriage matchmaking committee: राज्य सरकारने लव्ह जिहाद च्या कायद्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. हिवाळी अधिवेशनात या कायद्याचा प्रस्ताव मांडण्याबाबत सरकार विचाराधीन असल्याची जोरदार चर्चा देखील आहे. याचदरम्यान, सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहात समन्वयासाठी समितीच्या नियुक्तीची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, आता शिंदे सरकारच्या या निर्णयाला पुण्यातून आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने श्रद्धा वालकर हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा (Mangalprabhat Lodha )यांच्या नेतृत्वाखाली 13 जणांची समन्वय समिती स्थापन करण्याची घोषणा मंगळवारी केली. ही समिती आंतरधर्मीय, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या मुलींची तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांची माहिती घेऊन त्यांच्यात समन्वय घडवून आणेल असे यावेळी राज्य सरकारने सांगितले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते आणि उद्योजक तैहसीन पुनावाला यांनी राज्य सरकारच्या आंतरधर्मीय विवाहांसाठीच्या समिती नियुक्त करण्याच्या निर्णयामुळे राज्य घटनेनं नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच या समितीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे अशी देखील माहिती पुनावाला यांनी दिली आहे.

Love Jihad :
Chandrakant Patil : शर्ट बदलला अन् कामाला लागलो; चंद्रकांत पाटलांनी सांगितला 'तो' प्रसंग

याबाबत पूनावाला म्हणाले, " राज्यघटनेतील कलमांनुसार प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचे आयुष्य कसे जगावे याचे स्वातंत्र्य आहे. तसेच कोणताही धर्म स्वीकारण्याची मोकळीक आहे. राज्य सरकारच्या समितीमुळे या अधिकारांवर गदा येत असून समानतेच्या तत्वालाही हरताळ फासला जात आहे. त्यामुळे ही समिती बेकायदेशीर आहे. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्यामुळे समितीच्या रचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे.

Love Jihad :
Samruddhi Highway : समृद्धी महामार्गावर तरूणाचं टशन : फायरिंगचा व्हिडीओ व्हायरल,गुन्हा दाखल!

महिलांची सुरक्षितता जोपासण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्याबद्दल पोलीस खात्यातही संवेदनशीलता निर्माण करण्याची गरज आहे. कायद्यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीकडे लक्ष देण्याऐवजी राज्य सरकार राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करीत आहे. त्यामुळेच समितीची अधिसूचना निघाल्यावर तिच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल अशी स्पष्ट भूमिका देखील पूनावाला यांनी यावेळी मांडली आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com