राणा परिवारावर राजद्रोहाचा गुन्हा, हा दुटप्पीपणा नाही का? राम कदमांचा पवारांना सवाल

सध्याच्या काळात सरकारविरूध्द बोलणाऱ्या लोकांसाठीही हा कलमाचा गैरवापर केला जात आहे, असं पवारांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
राणा परिवारावर राजद्रोहाचा गुन्हा, हा दुटप्पीपणा नाही का? राम कदमांचा पवारांना सवाल
Ram Kadam Sarkarnama

मुंबई : कोरेगाव भीमा (Koregaon Bhima) हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांचा जबाब नोंदवला जाणार आहे. त्याआधी पवारांनी आयोगासमोर एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यावरून भाजपचे नेते राम कदम (Ram Kadam) यांनी पवारांसह महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली आहे.

राम कदम यांनी याबाबतचे ट्विट केले आहे. तसेच व्हिडीओच्या माध्यमातून त्यांनी पवारांच्या भूमिकेवरून सवाल केला आहे. ते म्हणाले, एखाद्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा लावण्याचा कायदा हाच मुळात बरखास्त केला पाहिजे, हे आमचे नाही तर दस्तुरखुद्द शरद पवार यांचे म्हणणे आहे. कोरेगाव भीमा हिंसाचाराची चौकशी करणाऱ्या आयोगाकडे प्रतिज्ञापज्ञ करून हा कायदा बरखास्त करा, असं ते म्हणतात. अन् दुसरीकडे त्यांचे स्वत:चच सरकार राणा परिवारावर राजद्रोहाचा गुन्हा लावतं. हा दुटप्पीपणा नाही का? या गोष्टीचं उत्तर महाराष्ट्र सरकारला द्यावं लागेल.

Ram Kadam
मला काहीही माहिती नाही! कोरेगाव भीमा दंगलीवर पवारांचा खुलासा

काय म्हणाले आहेत शरद पवार

देशातील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्थिती बदलत असताना सीआरपीसी आणि आयपीएसतील कलमांमध्ये बदल होणे आवश्यक असल्याचं पवारांनी म्हटलं आहे. भारतीय दंड संहितेतील राजद्रोहाचे कलम 124 ए हे ब्रिटिशांनी स्वातंत्र्य चलवळीतील लोकांसाठी 1870 मध्ये समाविष्ट केले होते. सध्याच्या काळात सरकारविरूध्द बोलणाऱ्या लोकांसाठीही हा कलमाचा गैरवापर केला जात आहे, असं पवारांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. कलम रद्द करण्याची मागणी करताना पवारांनी म्हटलं आहे की, आयपीसी आणि बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (UAPA) मधील कलमे त्यासाठी पुरेशी आहेत.

पवारांनी सीआरपीसीमध्येही बदलाची गरज व्यक्त केली आहे. दंगल किंवा दंगलसदृश्य स्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांची आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांची ताकद वाढवणे तसेच कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. सार्वजनिक शांतता आणि कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. माहिती तंत्रज्ञान कायद्या हा दोन दशकांपूर्वीचा असूनही त्याही बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे पवारांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, शरद पवार यांनी 18 सप्टेंबर 2018 रोजी आयोगासमोर पहिलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. त्याच प्रतिज्ञापत्राला जोड म्हणून पवारांनी 11 एप्रिल रोजी दुसरं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. यामध्ये त्यांनी कोरेगाव भीमा येथे एक जानेवारी 2018 रोजी घडलेल्या घटनेविषयी आपल्याला काहीही माहिती नाही. दुर्देवी घटनेमागे कोणताही राजकीय अजेंडा किंवा हेतूविषयी माझे कुणावरही आरोप नाहीत, असंही पवारांनी स्पष्ट केलं आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.