ठाकरे सरकारने सरनाईकांवर केलेल्या 'मेहेरबानी'चा फैसला आता न्यायालयात

मुंबई : शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) यांचा 18 कोटींची दंड राज्य सरकारने माफ केला आहे. ठाणे येथील छाबय्या विहंग गार्डन इमारतीतील बेकायदा बांधकामाबद्दल सरनाईक यांच्या कंपनीला ठाणे महापालिकेने दंड ठोठावला होता. हा दंड माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने जानेवारी महिन्यात घेतला. त्यावरून भाजपच्या (BJP) नेत्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं होतं. आता या निर्णयाविरोधात भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit Somaiya) यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

अवैध बांधकामाबद्दल प्रताप सरनाईक यांचा 18 कोटीचा दंड माफ करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी किरीट सोमय्या यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे. तसेच 18 कोटींचा दंड सरनाईक यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा सरनाईक यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

ज्या महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यानुसार सरनाईक यांना दंड ठोठावण्यात आला होता, त्या कायद्यात दंड माफ करण्याची तरतूदच नसल्याने राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय पूर्णतः बेकायदा आहे, या कायद्यानुसार सरनाईक यांच्यावर आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकार आणि ठाणे महापालिकेला द्यावेत, अशी विनंतीही सोमय्या यांनी याचिकेत केली आहे.

दरम्यान, ठाकरे सरकारच्या या निर्णयानंतर सोमय्या यांनीच त्याचवेळी इशारा दिला होता. त्यानुसार त्यांनी याचिका दाखल करून सरनाईकांच्या अडचणी वाढवल्या आहेत. आता सरनाईकांचा दंड माफ केल्याचा फैसला न्यायालयात होणार आहे. 'विहंग गार्डनचे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या, 114 सदनिका धारकांची फसवणूक करणाऱ्या प्रताप सरनाईक यांचे गुन्हे माफ करण्याचा ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात आम्ही लढा देऊ,' असं सोमय्या म्हणाले होते.