ठाकरे सरकारच्या वेळकाढूपणामळे ओबीसीचे आरक्षण गेले; आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोच

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या (Mahavikas Aghadi Government) ढिलाईमुळे व बेफिकीरमुळेच ओबीसी राजकीय आरक्षण (OBC Reservation) गमावले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) गुरुवारच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Local Body Election) घेऊ नयेत, अशी भारतीय जनता पार्टीची (BJP) स्पष्ट भूमिका आहे, असे प्रतिपादन भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांनी (Chandrakant Patil) केले. यावर महाविका आघाडीचे नेते काय प्रतिक्रिया देतात हे बघणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.

पाटील म्हणाले की, शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुरुवातीपासून बेपरवाई व ढिलाई केली. मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द करणारा निकाल दिल्यानंतरही हे सरकार जागे झाले नाही. त्यानंतर जरी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार कारवाई केली असती आणि एंपिरिकल डेटा गोळा केला असता तर, ओबीसींना आतापर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण परत मिळाले असते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकार सदैव टाळाटाळ करत राहिले. आताही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागताना सादर केलेला अहवाल कच्चा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे महाविकास आघाडी सरकारवर पाटलांनी आरोप लावले आहेत.

ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळूच नये या पद्धतीने सरकार ढिलाई आणि वेळकाढूपणा करत राहिले आहे. मात्र भाजपा हे मान्य करणार नाही. आघाडी सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनुसार कारवाई करून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळवून दिले पाहिजे. हे आरक्षण पुन्हा मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भूमीका पाटलांनी स्पष्ट केली आहे. पाटलांनी केलेल्या आरोपांवर महाविकास आघाडीचे नेते काय प्रत्युतर देतात हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादीचे नेते आणि सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, यावर आम्ही ठाम आहे, असे सांगितले आहे.