मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा; अडीच वर्षांनंतर 'मविआ' सरकार पायउतार

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले?

• एखादी गोष्ट चांगली सुरु असेल तर त्याला दृष्ट लागली.

• सुप्रिम कोर्टाचा निकाल मान्य.

• महाविकास आघाडी सरकारने शेवटपर्यंत जनतेच्या भल्याचे निर्णय घेतला.

• सुरुवात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रायगड किल्ल्याच्या निधीपासून सुरुवात केली.

• शिवसेनेला ५६ वर्ष झाली. या काळात शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी साध्या साध्या माणसांना मोठं केले. अगदी पान टपरी, रिक्षा चालक, टपरीवाले, यांना नगरसेवक, आमदार, खासदार केले. माणसं मोठी झाली.

• ज्यांनी आपल्याला मोठे केले. त्यांनाच विसरली. जे काही देता येईल ते दिले. साधी-साधी माणसं येत आहेत. पण ज्यांना दिले ते नाराज.

• ज्यांना नाही दिले ते सोबत आहेत. हेच जे नाते आहे, त्याच जोरावर शिवसेना मजबूत उभी राहिली आहे.

• लोकशाहीचा मान राखल्याबद्दल राज्यपाल महोदयांचे आभार.

• त्यांनी तातडीने बहुमत सिद्ध करायला सांगितले.

• पण त्यांनी त्याच वेगाने १२ आमदारांची यादी मंजूर केली असती तर आम्हाला बरं वाटलं असंत.

• देशातील अशी कोणती केस आहे, ज्यात विधानसभेच्या अध्यक्षांचेच हात बांधले आहेत?

• विधानसभा अध्यक्ष चुकू शकतात, मग राज्यपाल गरीब गाय आहेत का?

• हे तेच राज्यपाल आहेत, ज्यांनी मागच्या दोन वर्षांपासून १२ आमदारांची नियुक्ती केलेली नाही.

• राज्यपाल राजकीय निर्णय घेत आहेत.

• राज्यपाल हे देवदूत नाहीत. तेही मानवचं आहेत.

• विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना त्यांच्याविरोधातच अविश्वास ठराव दाखल असताना ते सदस्यांच्या प्रस्तावावर निर्णय घेवू शकत नाहीत.

• उपाध्यक्ष कोणाला अपात्र ठरवू शकते आणि कोणाला नाही, याचा अधिकार नाही.

• ते मतदार ठरवू शकत नाहीत. ते बहुमत किंवा मतदान प्रभावित करु शकत नाहीत.

• राज्यपालांच्या आदेशाची न्यायालय समिक्षा करु शकते.

• पण राज्यपालांच्या निर्णयावर आक्षेप घेण्यासारखं काहीही घडलेलं नाही.

• राज्यपालांच्या निर्णयावर आक्षेप घेण्यास अपुरी कारण.

• तुषार मेहतांनी राज्यपालांच्या पत्राचे वाचन केले.

• ३९ आमदारांच्या जीवाला धोका होता, राज्यपाल याकडे दुर्लक्ष करु शकत नाहीत.

• संजय राऊतांनी ते विधान अतिभावनिकतेत केले असावे. पण याकडे दुर्लक्ष करु शकत नाहीत. - कोर्ट

• संजय राऊत यांचे वक्तव्य शिवसेनेच्या अंगलट येण्याची शक्यता.

• ज्यांनी अपात्र आमदारांना नोटीस देताना त्यांना दोन दिवसांची मुदत दिली, तेच बहुमतासाठी २ दिवसांची मुदत दिली म्हणून आता न्यायालयात आले आहेत.

शिंदे गटाची न्यायालयात जोरदार बॅटिंग :

• न्यालायाने आधी विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अविश्वास ठरावावर निर्णय घ्यावा.

• ज्यावेळी न्यायालयात आलो तेव्हाच आमच्याकडे बहुमत होते. आम्हीच खरी शिवसेना.

• ठाकरे यांच्याकडे विधिमंडळात सोडा, त्यांच्याकडे पक्षातही बहूमत राहिलेले नाही.

• बहुमत चाचणीला उशीर होऊ नये. सभागृहाचा विश्वास समजण्यासाठी बहुमत चाचणी गरजेची

• प्रलंबित अपात्रतेची कार्यवाही फ्लोर टेस्ट थांबवू शकत नाही. अपात्रता सिद्ध झाल्यास फ्लोर टेस्टही घेतली जाईल.

• अल्पमतातील सरकार सत्तेत राहण्याचा प्रयत्न करत आहे.

• बहुमत चाचणी घेण्याचे सर्वाधिकार राज्यपालांना आहे. त्यामुळे राज्यपालांचा हा निर्णय इतका आक्षेपार्ह आहे का?

• शिंदे गटाने अद्याप शिवसेना सोडलेली नाही. शिंदे गट अद्यापही शिवसेनेतच आणि आम्हीच खरी शिवसेना आहोत. आमच्याकडे ५५ पैकी ३९ आमदारांचा पाठिंबा.

• राज्यपालांच्या निर्णयावर न्यायालय समीक्षा करू शकते, पण या प्रकरणात खरचं समीक्षेची गरज आहे का?

बैठकीनंतर मुख्यमंत्री म्हणाले, तुम्ही जे सहकार्य केले त्याबद्दल धन्यवाद. जी कायदेशिर प्रक्रिया होईल त्याला सामोरे जाऊ. मला माझ्याच लोकांनी धोका दिला म्हणून परिस्थिती निर्माण झाली.

यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना बोलले आणि अत्यंत भावूक होत ते म्हणाले, या अडीच वर्षात तुम्ही खूप सहकार्य केले. जर माझ्या कडून कोणाचा अपमान झाला असेल, दुखावले असेल तर मी माफी मागतो.

ज्या खात्यांचे विषय राहिले ते पुढच्या कॅबिनेटमध्ये घेवू : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अद्याप आशावादी

• औरंगाबाद शहराच्या "संभाजीनगर" नामकरणास मान्यता.

• उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव" नामकरणास मान्यता.

• नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता.

• पुण्याचे नाव जिजाऊनगर करण्याची काँग्रेसची मागणी.

• शिवडी न्हावा शेव ट्रान्स हार्बर लिंक रोडला माजी मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांचे नाव देण्याची काँग्रेसची मागणी

• नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची केली मागणी.

तर शिवसेनेकडून तीन नामांतराचे प्रस्ताव :

काँग्रेससोबतच शिवसेनेकडूनही दोन नामांतराचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आले आहेत.

• औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर

• उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव

सर्वोच्च न्यायलयात युक्तीवाद सुरु... शिवसेनेच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तीवाद

• बहुमत चाचणीच्या सुनावणीत काय झाला युक्तीवाद? शिवसेनेचे वकील सिंघवी म्हणाले की, आम्हाला सात ते आठ मुद्दे मांडायचे आहेत. ही बहुमत चाचणीसाठी खूप कमी वेळ देण्यात आला आहे. चाचणीसाठी सर्व आमदार हजर हवेत तरंच ती खरी ठरेल. एवढ्या वेगानं बहुमत चाचणीची मागणी का? असा युक्तीवाद शिवसेनेच्या वकिलांनी केला आहे.

• मतदानासाठी कोण पात्र कोण अपात्र हे आधी ठरवायला हवं. अपात्रतेबाबत निर्णय नसताना बहुमत चाचणीसाठी एवढी घाई का? दोन बहुमत चाचणीसाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी हवा असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला. दरम्यान अपात्रतेचा निर्णय आणि बहुमत चाचणीचा काय संबंध असा सवाल कोर्टाने शिवसेनेच्या वकिलांना केला आहे.

• आधी अपात्रतेचा निर्णय व्हावा आणि त्यानंतर बहुमत चाचणीसाठी मागणी करण्यात यावी नाहीतर सध्या बंड केलेले आमदार मतदान करण्यासाठी पात्र ठरतील. ११ तारखेच्या कोर्टाच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयानंतर बहुमत चाचणी करण्यात यावी असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी केला आहे.

• सिंघवी यांनी केलेल्या युक्तीवादावर उत्तर देताना, आमदारांच्या अपात्रतेवर अध्यक्षांनी कारवाई सुरू केली होती पण त्याच्यानंतर कुणीतरी आक्षेप घेतला असं कोर्टाने सांगितलं आहे.

• विधानसभेच्या उपाध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वाचा ठराव दाखल करण्यात आला होता त्यामुळे आमदारांना वेळ वाढवून दिला होता असं कोर्टाने सांगितलं आहे. सिंघवी यांनी युक्तीवाद करताना राजेंद्र सिंह राणा यांच्या केसचा दाखला दिला आहे.

• उद्या या आमदारांना मतदान करू देणं हे संविधानाच्या विरोधात आहे. राज्यपालांकडून खूप घाईने हा निर्णय घेण्यात आला, विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणं गरजेचं आहे असा युक्तीवाद शिवसेनेच्या वकिलांकडून करण्यात आला आहे.

• विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीनंतर राज्यपालांनी बहुमत चाचणी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे राज्यपालांच्या हेतुवरच शंका आहे. ३४ आमदारांनी राज्यपालांना पत्र दिले होते. मात्र, त्या पत्रावर केलेल्या सह्या तपासलेल्या नाहीत. सगळेच निर्णय राज्यपालांवर सोडू नये असे सिंघवी यांनी सोडले पाहिजे.

• राज्यपालांनी ३४ बंडखोर आमदारांचे पत्र एक आठवडा तसेच ठेवून घेतले, त्यांनी पत्र तपासले नाही. आमदारांवर पक्षांतरबंदी कायद्यातून कारवाई न होण्यासाठी हे प्रयत्न केले जात आहेत असा आरोप सिंघवी यांनी केला आहे.

शिवसेनेच्या याचिकेवर सुनावणीला सुरूवात झाल्यानंतर अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आजच यावर निर्णय़ घेणे आवश्यक असल्याची मागणी केली. अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असलेल्या आमदारांसह बहूमत चाचणी झाल्यास ती बेकायदेशीर ठरेल. हे प्रकरण आजच ऐकून घेतले नाही तर त्याला काहीच अर्थ उरणार नाही. आज सकाळी चाचणीबाबत नोटीस मिळाली. त्यामुळे या प्रकरणावर आज संध्याकाळीच सुनावणी व्हावी. दुपारी चार वाजेपर्यंत आम्ही आवश्यक कागदपत्रं सादर करू, असं सिंघवी यांनी न्यायालयात सांगितलं. त्यानंतर न्यायालयाने आज सायंकाळी पाच वाजता सुनावणी घेणार असल्याचं सांगितलं.

शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी राज्यापालांच्या बहुमत चाचणी आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी केवळ २४ तासांचा वेळ दिल्याने इतक्या कमी वेळात बहुमत कसे सिद्ध करणार आणि १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण कोर्टात असताना राज्यपाल आदेश कसे देऊ शकतात, हे मुद्दे न्यायालयात मांडले जाऊ शकतात, शिवसेनेच्या वतीने अभिषेक मनुसिंघवी बाजू मांडतील.

राज्यपालांनी तातडीने अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केल्यानंतर संजय राऊत यांनी राज्यपाल आणि भाजपवर टिका केली आहे. राज्यपालांनी ज्या प्रकारे बहुमत चाचणीचे आदेश काढले हे तर राफेल विमानापेक्षा जास्त वेगाने काढले. गेल्या अडीच वर्षापासून राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची फाईल रखडवली. अशा प्रकारे भाजप राज्यघटनेच्या चिंधड्या करत आहे. राज्यपालांच्या या आदेशाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण न्यायालयात असताना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश कसे दिले, असा सवाल संजय राऊत यांनी केला आहे.

तसेच, भाजप सरकार कोसळण्याची वाट बघतयं. ज्याप्रकारे तुम्ही आम्हाला हरवू पाहत आहात ते शक्य नाही. आमचे आमदार तोडण्यात भाजपचा हात असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. सरकार कोसळ्याची भाजप वाट बघतंय. विशेष अधिवेश बोलण्याची मागणी असैंविधानिक आहे, असंही राऊत यांनी म्हटलं आहे.