अंजली दमानियांनी भुजबळांना पुन्हा आणलं अडचणीत

मुंबई : दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन (Maharashtra Sadan) गैरव्यवहार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात भुजबळांना काही महिन्यांपूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) न्यायालयाने दोषमुक्त केलं आहे. त्यामुळे भुजबळांसह इतरांनी सुटकेचा निश्वास टाकला होता. पण आता समाज सेविका अंजली दमानिया (Anjali Damania) पुन्हा एकदा भुजबळांविरोधात मैदानात उतरल्या आहेत.

दमानिया यांनी एसीबी न्यायालयाच्या निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल केली आहे. भुजबळ यांच्या या प्रकरणातील निर्दोष मुक्ततेला त्यांनी आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. याच गैरव्यवहार प्रकरणात भुजबळ यांना दोन वर्षे कारागृहात काढावी लागली होती. सुमारे वीस वर्षांपूर्वीच्या नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणातील पाच आरोपींना विशेष न्यायालयाने नुकतेच दोषमुक्त केले होते.

महाराष्ट्र सदन नूतनीकरण कंत्राटामध्ये कोणताही गैरव्यवहार झाला नसून त्याबाबतचा कुठलाही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पुरावा आढळलेला नाही, असे निरीक्षण त्यावेळी न्यायालयाने नोंदविले होते. या खटल्यात आरोपी असलेले मंत्री छगन भुजबळ यांनी दोषमुक्ततेचा अर्ज भुजबळांनी केला होता. त्यावर काही महिन्यांपूर्वी न्यायालयाने भुजबळांना दोषमुक्त करत त्यांचे नावही या प्रकरणातून वगळण्यात आले.

या गैरव्यवहार प्रकरणातून मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह मुलगा पंकज भुजबळ, पुतण्या माजी खासदार समीर भुजबळ, तनवीर शेख, इरम शेख, संजय जोशी, गीता जोशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव गंगाधर मराठे यांचे नावही वगळण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सदनाच्या नूतनीकरणाचे काम पाहणाऱ्या के. एस. चमणकर एंटरप्राइजेसने तत्कालिन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भुजबळ यांच्या कुटुंबीयांना सुमारे १३.५ कोटी रूपये दिल्याच्या अभियोग पक्षाच्या आरोपात तथ्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

फौजदारी कारवाई करण्यासाठी बेकायदेशीर कृत्य केल्याचा पुरावा आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात तसा बेकायदेशीरपणा आढळत नाही. त्यामुळे या आरोपींना दोषी ठरविता येणार नाही. भुजबळ आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांना मिळालेले कथित १३.५ कोटी रुपये भ्रष्टाचाराचे किंवा हितावह काम साधण्यासाठी मिळालेले आहेत का हे उपलब्ध पुराव्यांवर तपासता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या व्यवहाराचे कारस्थान नक्की कधीपासून, २००१ की २००५ पासून सुरू झाले, याबाबत तपासयंत्रणा संभ्रमित आहे. यामध्ये विशिष्ट आरोप, दिवस किंवा दाखला अभियोग पक्षाने दाखल केलेला नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.