मुंबई - राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आज भाजप किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महासचिव अनिल बोंडे ( Anil Bonde ) यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महाविकास आघाडीवर जोरदार टीका केली. तसेच सोयाबीन, कांदा व संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने अनुदान देण्याची मागणी केली. ( Anil Bonde said, the state government has risen on the lives of farmers ... )
अनिल बोंडे म्हणाले, महाराष्ट्रातील विशेषतः मराठवाडा व विदर्भातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवावर हे सरकार उठले आहे. कारण पाऊस उशीरा झाल्याने दुबार पेरणीचे संकट आले होते. त्याचा सोयाबीन लागवडीवर परिणाम झाला. यातच राज्य सरकारने महाबीजने एक किलोच्या सोयाबीन बियाणाच्या बॅगवर 2 हजाराची वाढ केली. मागील वर्षी तिच बॅग 2200 रुपयांना मिळत होती. त्याच सोयाबीन बॅगची किंमत 4250 रुपये झाली आहे. एका एकराला एक बॅग सोयाबीन लागते. म्हणजे प्रतिएकर दोन हजार रुपयांचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. ही दुप्पट दरवाढ आहे.
ते पुढे म्हणाले की, मराठवाडा व विदर्भात 42 लाख हेक्टरवर सोयाबीन पीक घेण्यात येते. महाबीजने भाववाढ केल्याने इतरही कंपन्या भाववाढ करण्याचा शक्यता आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने मदत करावी. केंद्र सरकार प्रमाणे राज्य सरकारने सोयाबीनच्या बियाणांवर अनुदान द्यावे. केंद्राने जेवढी भाववाढ तेवढे अनुदान द्यावे. केंद्राने जेवढी भाववाढ तेवढे अनुदान देऊन किंमती कायम ठेवल्या होत्या. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने सोयाबीन बियाण्यावर अनुदान द्यावे. एका एकराला दोन हजार रुपये भुरदंड बसत असल्याने एकरी दोन हजार रुपये अनुदान राज्य सरकारने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल आहे. कांद्याचे भाव घसरले आहेत. कांद्याला 7 रुपये प्रतिकिलो भाव मिळत आहे तर खर्च 12 ते 15 रुपये प्रतिकिलो प्रमाणे येत आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना कांद्याचे भाव पडले होते. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस सरकारने अनुदान दिले होते. झोपलेल्या राज्य सरकारने जागे व्हावे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 5 रुपये किलो प्रमाणे अनुदान द्यावे. 2019 पासून कांदा चाळी मंजूर झालेल्या नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कांदा विकणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने अडीच लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करून भावसंतुलीत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच राज्य सरकारने करावे, असे त्यांनी सुचविले.
विदर्भात मार्चपासून हवामान बदलामुळे संत्रा पिकाला फटका बसला आहे. 50 ते 70 टक्के फळ पिकाचे नुकसान झाले आहे. संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना वर्षाचे एकच पीक असते. त्यांना नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे. राज्य सरकारच्या अयोग्य नियोजनामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमाही काढता आलेला नाही. त्यामुळे 1 लाख रुपये प्रतिहेक्टर प्रमाणे नुकसान भरपाई द्यावी असे, बोंडे यांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
