मोठा वाद होण्याची चिन्हे : परप्रांतीय ओबीसींचीही गणना करा, सरकारची मागणी!

मुंबई : राज्यात परप्रांतीय हा राजकारणाचा मुद्दा असला तरी यापुढच्या काळात परप्रांतीयांचा समावेश करूनच पुढे जाण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे. राज्याच्या इतर भागात ओबीसींच्या (OBC reservation) जागा कमी होण्याची शक्यता, असली तरी मुंबई, पुण्यासारख्या (PUNE) शहरामध्ये परप्रांतीय इतर मागासवर्गीयांमुळे ओबीसींच्या जागा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील निवडणुका परप्रांतीय ओबीसी लढवीत असल्याने ओबीसी आयोगाने मुंबईतील (Mumbai) परराज्यातील ओबीसींची गणना करावी, अशी अपेक्षा राज्य सरकारने (State Government) समर्पित मागासवर्गीय आयोगाकडे केली आहे. (OBC Reservation Latest News)

परप्रांतातून रोजगारासाठी मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरात येणारे लोक कालांतराने येथेच स्थायिक होतात. शिधापत्रिकेपासून सर्व सुविधा त्यांना मिळतात शिवाय जातीनिहाय आरक्षणही मिळते. त्याचाच उल्लेख राज्य सरकारने समर्पित आयोगाला पाठविलेल्या निवेदनात केला. अन्य राज्यातून येणाऱ्या सैनी, कुरार, कुर्मी, कुशवाह, यादव, विश्वकर्मा, गुर्जर, मणियार, मुस्लिम ओबीसी या सगळ्यांना ओबीसी समाजाच्या सवलती व अधिकार देण्यात येत असल्याने इम्पिरिकल डाटा तयार करताना या वर्गाचीही लोकसंख्या गृहीत धरली जावी, अशी सूचना राज्य सरकारने आयोगाला केली आहे.

राज्यामध्ये ३४६ जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश होतो. परराज्यातील जातींचा यादीत समावेश नसला तरी केंद्राच्या ओबीसी जातीच्या आधारे परप्रांतीय ओबीसी आरक्षित मतदारसंघातून निवडणूक लढवतात. आयोगाकडून ओबीसींची अनुभवाधिष्ठित आकडेवारी जमा केली जाणार आहे. त्यावेळी मुंबईत निवडणूक लढविणारे परप्रांतीय ओबीसी उमेदवार आणि परप्रांतीय ओबीसी नागरिकांच्या माहितीचे संकलन करण्याची आवश्यकता राज्य सरकारने निवेदनात केली आहे.

निवेदनातील मुद्दे

ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार करताना मुंबईसारख्या शहरात येणाऱ्या परप्रांतीयांचाही विचार आयोगाने करावा. इतर राज्यातून येणाऱ्यांना राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात सवलती देते.

झोपडपट्टीमधील लोकांना मोफत घरे, औषधोपचार, नोकरी, अन्न सुरक्षा, आरोग्य, पायाभूत सुविधांसह मतदानाचा अधिकार देखील परप्रांतीयांना कालांतराने मिळतो.

मूळ नागरिकांप्रमाणेच यांना सर्व अधिकार दिले जातात. राज्यात सर्व निवडणुकांमध्ये राखीव जागेवर हे लोक निवडून देखील येत असतात.

मुंबई शहरात सैनी, कुरार, कुर्मी, कुशवाह, यादव, विश्वकर्मा, गुर्जर, मणियार, मुस्लिम ओबीसी या सगळ्यांना ओबीसींच्या सवलती व अधिकार मिळतात. अहवाल तयार करताना ओबीसींची ही लोकसंख्या गृहीत धरून अहवाल तयार करण्याची आवश्यकता, असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.