मुंबई : माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांना शिंदे सरकारने धक्का दिला आहे. महाविकास आघाडी सरकार काळात जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी घेतलेले सर्व शासन निर्णय शिंदे सरकारने रद्द केले आहेत. राज्य सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित निर्णयाचे सर्व अधिकार पुन्हा एकदा म्हाडा आणि विभागीय मंडळांना दिले आहेत. गुरुवारी (१५ सप्टेंबर) राज्य सरकारने याबाबत आदेशही जारी केले आहेत.
जितेंद्र आव्हाडांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे म्हाडाला सरकारकडून अंतिम निर्णयासाठी थांबावे लागत होते. पण राज्य सरकाच्या निर्णयानुसार, गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित सर्व अधिकार हे महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि विभागीय मंडळांना दिले आहेत. त्यामुळे आता म्हाडाला भविष्यात कोणताही निर्णय घेताना सरकारवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये जितेंद्र आव्हाड गृहनिर्माण मंत्री होते. त्यावेळी काही निर्णय घेताना आव्हांडांनी म्हाडा बाबतही महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. म्हाडाचे सगळे अधिकार त्यांनी राज्य सरकारकडे ठेवले होते. त्यामुळे फक्त प्रस्ताव तयार करणं आणि अंतिम निर्णयासाठी राज्य सरकारकडे पाठवणं इतकचं म्हाडाचं काम मर्यादित राहिल होतं. म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारावर वचक बसवण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. पण आता आव्हाडांनी घेतलेले निर्णय नव्या सरकारने रद्द केल्यामुळे पुन्हा नव्याने जीआर काढले जातील.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सध्या गृहनिर्माण विभागाचा कार्यभार आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी गुरुवारी जितेंद्र आव्हाडांचे प्रत्येक निर्णय रद्द केल्यामुळे आता म्हाडाकडे पुन्हा एकदा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्राप्त मिळाला आहे. पण शिंदे फडणवीस सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावरुन आता राजकारण तापण्याचीही शक्यता निर्माण झाली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
