आमदारांच्या 'पीएं'ना अच्छे दिन; विधेयकाचे नाव पाहून अजितदादा म्हणाले आमची नाहक बदनामी होते...

मुंबई : आमदारांच्या पीएंचे पगार पाच हजाराने वाढवण्याबरोबरच मंत्री, आमदार विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापती, उपसभापती, आणि विरोधी पक्षनेत्याचे पगार वाढवण्याचे अधिकार आता विधिमंडळ ऐवजी राज्य सरकारकडे देणारे विधेयक विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले.

बिलाचे नाव जरी आमदार मंत्री, आमदार विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद सभापती, उपसभापती विरोधी पक्ष नेता असे असले तरी कोणाचीही वेतन वाढ केलेली नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधेयक मंजूर करताना सभागृहात सांगितले. या विधेयकात तर आमदारांच्या पीएचे वेतन वाढले आहे. आमदार मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे वेतन वाढलेले नाही.. विधेयकाचे नाव पाहून विनाकारण आमची बदनामी होते.. त्यामुळे विधेयकाचे नाव बदलण्यात यावे अशी सूचना विरोधी पक्ष नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केली. त्यावर अजित दादांच्या सूचनेप्रमाणे विधेयकाचे नाव बदलण्यात येईल असे फडणवीस यांनी सांगितले.

लोकप्रतिनिधींच्या पगारावरून नेहमीच जनतेमध्ये रोष असतो. सोशल मीडियावर आमदारांचे पगार व भत्त्यांवरती अनेक पोस्ट देखील व्हायरल होत असतात. लोकप्रतिनिधींचे पगार वाढण्यासाठी नियमितपणे विधिमंडळात विधेयक आणून विना चर्चा ते मंजूर केले जाते. सरकारने आज विधानसभेत मंजुर केलेल्या विधेयकातील तरतुदीनुसार आमदाराच्या पीएंचे वेतन पंचवीस हजारावरून दरमहा ३०००० करण्यात आले आहे.

या पगारवाढीपोटी राज्य सरकारला दरवर्षी दोन कोटी एकोणीस लाख ६० हजार इतका अतिरिक्त खर्च सोसावा लागणार आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आमदारांच्या आणि मंत्र्यांचे वेतन या विधेयकात वाढवले नसले तरी कायमस्वरूपी विधिमंडळाचे अधिकार आता राज्य सरकारकडे घेण्यात आले आहे.

विधेयकातील तरतुदीनुसार आता लोकप्रतिनिधींच्या पगाराची वाढ शासन आदेशाने होणार आहे. राज्यातील सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर आम्ही जनतेचे तारणहार आहोत, अशी प्रतिमा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. अशा प्रकारचे विधेयक आणून विधिमंडळाच्या अधिकाराचा गळा घोटून राज्य सरकारकडे सर्व अधिकार घेणे, म्हणजे एक प्रकारे जनतेच्या पैशावर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न असल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.