डोंबिबली नागरी वस्ती आणि एमआयडीसीबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : डोंबिबलीमधील (Dombivali) नागरी वस्ती आणि एमआयडीसी (MIDC) एकत्र झाले आहेत. घातक आणि धोकादायक १५६ कारखाने डोंबिवली एमआयडीसीमधून पाताळगंगा येथे हलविले जाणार आहेत. रिक्त होणाऱ्या जागेत प्रदूषण न करणाऱ्या कंपन्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यामुळे डोंबिवलीकरांची प्रदूषणाच्या विळख्यातुन सुटका होईल, अशी माहिती राज्याचे उद्याेगमंत्री सुभाष देसाई (Subhsh Desai) यांनी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. (Dombivali Latest news)

यावेळी बोलताना त्यांनी याबाबत माहिती दिली. 'डोंबिवलीमध्ये नागरी वस्ती आणि उद्योग यांच्यात सरमिसळ झाली आहे. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रामध्ये ५२५ औद्योगिक भूखंड आहेत. तर ६१७ निवासी भूखंड आहेत. रासायनिक कारखान्यांमध्ये होणारे संभाव्य अपघात टाळण्याच्या दृष्टीने रहिवासी भागांपासून ५० मीटर अंतरावर असलेले धोकादायक कारखाने स्थलांतरित केले जाणार आहेत.

डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील सध्याचे धोकादायक कारखाने उत्पादनात बदल करून व्यापारी, अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान संबंधी उत्पादने तयार करण्यास परवानी दिली जाणार आहे. डोंबिवलीतील कारखाने पाताळगंगा औद्योगिक क्षेत्रातील प्रचलित दराने भूखंड उपलब्ध करून दिले जातील. कारखाने स्थलांतरित होत असताना कामगार, पर्यावरण आदींबाबत योग्य निर्णय़ संबंधित विभाग घेतील.

म्हापे येथील जेम्स ज्वेलरी पार्क वेगाने पूर्णत्वाकडे

नवी मुंबईतील म्हापे येथे जेम्स अँड ज्वेलरी पार्कसाठी टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रात ८६०५३ चौरस मीटर भूखंड वितरित करण्यात आला. एमआयडीसी संचालक मंडळाच्या बैठकीत भूखंड विकासाचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत वाढवून देण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला. देशातील हे रत्न आणि आभूषणे उद्योग उद्यान नमुनेदार पद्धतीने जेम्स व ज्वेलरी एक्सोर्ट प्रमोशन काऊन्सिलतर्फे विकसित केले जात आहेय या ठिकाणी १३५४ दागिने उत्पादक कारखाने सुरू होतील. तर १ लाख जणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या ठिकाणी सुमारे १४ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे, असा विश्वास उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला.

नंदूरबार जिल्ह्यात पाचशे कोटींची गुंतवणूक

नंदूरबार जिल्ह्यातील नवापूर परिसरात उद्योग उभारण्यासाठी पॉलीफिल्म प्रा. लि. कंपनीने पुढाकार घेतला असून सुमारे पाचशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची कंपनीने तयारी दर्शविली आहे. याद्वारे आदिवासी भागात सुमारे दोन हजार जणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. येथे येणाऱ्या कंपन्यांना या कंपनीला सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तयारी महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाने केली घेतली आहे. दरम्यान, लगतच्या सुरत परिसरातील अनेक उद्योगांनी नवापूर येथे उद्योग विस्तार करण्यात स्वारस्य दाखविले आहे.

इव्ही चार्जिंग स्टेशनसाठी प्राधान्याने भूखंड

विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी आवश्यक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी एमआयडीसीकडून प्राधान्यांने भूखंड उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. दुचाकी तसेच चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी भूखंड उपयुक्त ठरेल. राज्य शासनाने अलिकडेच घोषित केलेल्या ईव्ही धोरणाची प्रभावी अमंलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा निर्धार एमआयडीसीने केला आहे.