नवीन सरकार सत्तेत आल्याने भाजपला पोटशूळ - अब्दुल सत्तार

भाजप सरकारच्या काळातही एसटी महामंडळाने अशा मागण्या केल्या होत्या
नवीन सरकार सत्तेत आल्याने भाजपला पोटशूळ - अब्दुल सत्तार
Abdul sattar

मुंबई : ''राज्य सरकार आणि कोणत्या संघटनांमध्ये वादविवाद सुरु असतील तर विरोधी पक्षाचे आमदार आणि मंत्र्यांनीही त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करायचे असतात. पण भाजप नेते एसटी संपात तेल ओतण्याचे काम करत आहेत. राज्यात नवीन सरकार आल्याने भाजपला पोटशूळ उठले आहे," अशा शब्दात राज्यातील एसटी संपाच्या सर्व घडामोडींवर ग्रामविकास व महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांनी भाष्य केले आहे.

आज (२३ नोव्हेंबर) अब्दुल सत्तार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला असता, त्यांनी भाजपवर फटकारले आहे. भाजपही पाच वर्षे सत्तेत होते. त्यावेळी महामंडळांच्या अशाच मागण्या होत्या, पण त्यावेळी भाजप सरकारने असे कोणतेही निर्णय घेतले नाहीत. आता शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत आणि भाजप नेते गोपीचंद पडळकर हे देखील एसटी संपाचा तिढा सामंज्याने सोडवण्याऐवजी आगीत तेल ओतण्याचे काम करत आहेत.

Abdul sattar
2014 पासून भारत अमेरिकेचा गुलाम; कंगनानंतर कॉंग्रेस नेत्याच्या वादग्रस्त विधान

राज्यात गेल्या तीन आठड्यांपासून एसटी कामगार संपावर आहेत. ग्रामीण भागाला या संपाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. एसटी अभावी ग्रामीण भागातील प्रवासी, विद्यार्थ्यांचेही हाल होत आहे. खासगी वाहन चालक प्रवाशांची अडवणूक करुन त्यांच्याकडून जास्तीचे शुल्क आकारत आहेत. ग्रामीण भागातील प्रवाशांचे हाल पाहता एसटी सुरु व्हायला पाहीजेत. पण एसटी महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी, कर्मचाऱ्यांनी राज्यसरकारसोबत चर्चेतून मार्ग काढावा, राजकीय पुढाऱ्यांनी यात हस्तक्षेप करू नये. पण सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर हे एसटीच्या संपात हस्तक्षेेप करुन आगीत तेल ओतण्याचे काम करत आहेत.

गेल्या तीन आठवड्यात परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी तीन वेळा मिटींग घेत चर्चेतून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न केले. पण तरीही एसटी कामगार त्यांच्या मागण्यांवर ठाम आहेत. त्यांच्या मागण्यांचा सहानुभुतीपूर्वक विचार करायला हवा. पण गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री रुग्णालयात आहेत. एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतात. कॅबिनेट मध्ये या मागण्यांवर निर्णय होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही खात्याला यावर निर्णय घेता येत नाही. राज्यात एकच एसटी महामंडळ नाही, इतरही अनेक महामंडळे आहेत. त्यामुळे एक महामंडळाच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला तर इतर महामंडळेही अशीच मागणी करतील.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in