Governor Nominated MLC : राज्यातील सत्तांतरानंतर अद्याप राज्याच्या मंत्रिमंडळात फक्त २० मंत्री कार्यरत आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार रखडलेला आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या (Governor Nominated MLC) नियुक्त्याही गेल्या काही महिन्यांपासून रखडल्या आहेत. अशातच राज्यपाल नियुक्त१२ आमदारांच्या जागांसाठी राज्यभरातून तब्बल ६०० अर्ज कार्यालयाकडे आले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
माहितीच्या अधिकारात (Right To Information) दाखल केलेल्या अर्जातून ही माहिती समोर आली आहे. एका वृत्तवाहिनीने याबाबत वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. अमरावतीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते योगेश पखाले यांनी राज्यपाल कार्यालयाकडे (Raj Bhavan)१२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत माहिती मागितली होती. त्यावर राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या जागेसाठी जवळपास 600 अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती देण्यात आली. या अर्जामध्ये तहसीलदार, डॉक्टर, पीएचडी धारक, समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश आहे. (Maharashtra Politics)
2019 मध्ये राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाविकास आघाडीचे (Maha Vikas Aghadi) सरकार स्थापन झालं. पण विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नावांची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांच्याकडे देण्यात आली होती. पण अडीच वर्षे त्यांनी या यादीवर कुठलाही निर्णय घेतला नाही. या यादीबद्दल अनेकदा महाविकास आघाडीचे नेते आणि राज्यपालांमध्ये शाब्दिक युद्धही झाले. पण शेवटपर्यंत त्यांनी या यादीवर कुठलाही निर्णय घेतला नाही. पण जुन २०२२ मध्ये राज्यात पुन्हा एकदा सत्तांतर झाले. नव्या सरकारच्या काळात तरी या नियुक्त्या होतील असं वाटत होतं पण अद्यापही या आमदारांची नियुक्ती अनिश्चित मानली जात आहे. (Bhagatsingh koshyari)
या प्रकरणी योगेश पखाले यांनी राज्यपाल कार्यालयाकडे याबाबत माहितीचा अर्ज दाखल केला होता. या माहिती अंतर्गत त्यांना देण्यात आलेल्या उत्तरात आमदारांच्या 12 जागांसाठी राज्यभरातून तब्बल 600 अर्ज राज्यपाल कार्यालयाला प्राप्त झाले आहेत. या अर्जांमध्ये पीएचडीधारक, तहसीलदार, डॉक्टर यांच्यासह समाजातील अनेक उच्चशिक्षित आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश आहे.
राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने आमदारांच्या नियुक्त्या रखडल्याची प्रतिक्रिया पखाले यांनी दिली आहे.तसेच सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी या पदांची निर्मिती संविधानात करण्यात आली आहे. पण गेल्या तीन वर्षात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने या आमदारांच्या नियुक्त्या झाल्या नाहीत. त्यामुळे राजकीय व्यक्तीची निवड शक्य नसल्यास तातडीने या 600 अर्जामधून कोणत्याही नागरिकांना संधी दिली जावी, जेणेकरुन नागरिकांचे प्रश्न सभागृहात मांडले जातील, अशी मागणी पखाले यांनी केली आहे. (Maharashtra Political Crisis)
दरम्यान, गेल्या दोन वर्षांपासून म्हणजे जून 2020 पासून राज्यात राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. या मुद्द्यावरुन अनेकदा महाविकास आघाडी आणि तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यात शाब्दिक युद्ध रंगले होते. त्यानंतर राज्यात महासत्तांतर झाले. त्यानंतर तरी या नियुक्त्या होतील असं वाटत असताना पण हे प्रकरण अद्यापही सुरुच आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कोश्यारी यांनी आमदारांची यादी प्रलंबित ठेवली. त्यामुळे महाविकास आघाडीने या विरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सत्तांतरानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली सदस्यांची यादी रद्द करत नवी यादी दिली. पण हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
Edited By- Anuradha Dhawade
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
