Maharashtra Politics मुंबई : वेदांत फॉक्सकॉनसह चार मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रातून इतर राज्यात हलवण्यात आले. त्यातील तीन मोठे प्रकल्प तर गुजरातमध्येच नेण्यात आले. यावरुन सध्या महाराष्ट्रात राजकीय गदारोळ सुरू आहे. पण हा गदारोळ सुरु असतानाच राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणातंर्गत महाराष्ट्राला पंतप्रधान मोदींकडून गिफ्ट मिळाले आहे. केंद्र सरकारने पुण्यासाठी प्रस्तावित 500 कोटींचा इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरचा प्रकल्प मंजूर केला आहे. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर (Rajiv Chandrashekhar) यांनी नुकतीच या संदर्भात माहिती दिली आहे.
या योजनेतंर्गत दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असून पाच हजार रोजगार निर्मितीचा दावा करण्यात आला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. पुण्याजवळील रांजणगावातील एमआयडीसी फेज तीन मध्ये 297 एकर मध्ये हा इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर उभारला जाईल. एकूण प्रकल्पापैकी 208 कोटी रुपयांची मदत केंद्र सरकारकडून करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे पाच हजार तरुणांना थेट रोजगाराची संधी मिळू शकणार आहे.
2020 मध्ये केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरची योजनेत सुधारणा केली. नव्या सुधारणांनुसार तब्बल तीनशे कोटींची गुंतवणुकीची कमिटमेंट असणाऱ्या कंपन्यांना सरकार 50 टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे. इतकेच नव्हे तर 70 कोटींमध्ये 100 एकर अशा सवलतीच्या दरात जमीनही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. संबंधित कंपनीला तीस टक्के रक्कम एडव्हान्समध्ये देऊन त्या रकमेचा योग्य वापर झाला की उरलेली 40% रक्कम सरकार उपलब्ध करून देणार आहे.
गेल्या दोन महिन्यांपासून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर दिल्लीतील काही अधिकारी पुण्यातही येऊन गेले होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी नुकतीच दिल्लीत ही घोषणा केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
