आठ हजार पोलिसांच्या भरतीचा प्रस्ताव : अजितदादांनी दहा हजार जागांसाठी परवानगी दिली - Eight thousand police recruitment proposal but Ajit Pawar allowed ten thousand | Politics Marathi News - Sarkarnama

आठ हजार पोलिसांच्या भरतीचा प्रस्ताव : अजितदादांनी दहा हजार जागांसाठी परवानगी दिली

सरकारनामा ब्यूरो
मंगळवार, 7 जुलै 2020

कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ही भरतीप्रक्रीया विनाअडथळा यशस्वीपणे कशी राबवता येईल, याचा विचार करुन सर्वंकष प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत तातडीने मांडण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. मंत्रिमंडळ मंजूरीनंतर भरतीप्रक्रियेची कार्यवाही वेग घेईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

मुंबई : राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था भक्कम करण्याबरोबरच पोलिस दलावरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी राज्यातील पोलिस शिपाई संवर्गात दहा हजार तरुणांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.

नागपूरमधील काटोल येथे राज्य राखीव पोलिस दलाच्या महिला बटालियनची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला.

गृह विभागाकडून पोलिस शिपाई पदाच्या 8 हजार जागा भरण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला होता. परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यात आणखी 2 हजार जागा वाढवून एकूण 10 हजार पोलिस शिपाई भरती करण्याचे व ही भरतीप्रक्रिया येत्या वर्षभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.राज्यात 10 हजार पोलिस शिपायांची भरती करण्याबरोबरच नागपूरच्या काटोल येथे राज्य राखीव पोलिस दलाची महिला बटालियन स्थापन करण्याच्या निर्णयावरही आज उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या बटालियनसाठी 1384 पदे निर्माण करण्यात येणार असून प्रत्येक टप्प्यात 461 प्रमाणे 3 टप्प्यात ही पदे भरण्यात येणार आहेत. यातूनही शहरी व ग्रामीण युवतींना पोलिस सेवेची संधी मिळणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यातील सण, उत्सव, सामाजिक-राजकीय मोर्चांमध्ये महिलांची लक्षणीय संख्या लक्षात घेऊन कायदा-सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ही बटालियन स्थापन करण्यात येणार आहे. उपराजधानी नागपूरची भौगोलिक स्थिती, रेल्वे, विमान व दळणवळणाच्या साधनांची उपलब्धता लक्षात घेवून एसआरपीएफच्या या केंद्रासाठी नागपूर जिल्ह्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने काटोल गावच्या हद्दीत शासकीय जमिन उपलब्ध असल्याने त्याठिकाणी ही बटालियन स्थापन करण्यात येणार आहे. आजच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील युवक, युवतींना पोलिस सेवेत दाखल होण्याची संधी मिळेलंच, त्याचबरोबर पोलिसांवरील ताण कमी होण्यास,कायदा-सुव्यवस्था अधिक भक्कम होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, गृह विभागाचे विशेष प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता, महसुल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, पोलिस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव एस. श्रीनिवास, एसआरपीएफच्या अपर पोलिस महासंचालक अर्चना त्यागी आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख