अंतिम परीक्षेच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीत नाराजी? - Difference of opinion in Mahavikas Aghadi in Maharashtra over Final Year Exams | Politics Marathi News - Sarkarnama

अंतिम परीक्षेच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीत नाराजी?

मृणालिनी नानिवडेकर
मंगळवार, 2 जून 2020

महाराष्ट्रातल्या पदवीशिक्षण घेणाऱ्यात ४० टक्के एटीकेटी तर १५ टक्के ३५ ते ४० टक्के गुण मिळवणरे विद्यार्थी असल्याने सरासरी गुणांचा फायदा तरी कुणाला असा प्रश्न आहे. त्यातच दरसाल साधारणत १० टक्के मुले पदव्युत्तर शिक्षणाला जात असल्याने त्यांनाही त्रास होणार आहे.

मुंबई : विदयापीठ अनुदान आयोगाने अंतिम परीक्षेशिवाय पदवी देणे नियमात बसत नाही असे स्पष्ट केले असतानाही परीक्षा रदद करण्याचा निर्णय मुलांचे नुकसान करणारा असल्याची महाविकास आघाडीतील मंत्र्यांची भूमिका आहे. महाराष्ट्रातील मुलांना अन्य विदयापीठांमध्ये या निर्णयामुळे प्रवेश मिळणे अशक्‍य होणार असल्याने याबद्दल फेरविचार व्हावा असे शिवसेनेतील काही मंत्र्यांचे म्हणणे आहे. 

महाराष्ट्रातल्या पदवीशिक्षण घेणाऱ्यात ४० टक्के एटीकेटी तर १५ टक्के ३५ ते ४० टक्के गुण मिळवणरे विद्यार्थी असल्याने सरासरी गुणांचा फायदा तरी कुणाला असा प्रश्न आहे. त्यातच दरसाल साधारणत १० टक्के मुले पदव्युत्तर शिक्षणाला जात असल्याने त्यांनाही त्रास होणार आहे. त्यातच या संबंधात झालेल्या कुलगुरू बैठकीत पयार्वरण मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार परीक्षा रदद केल्या जात असल्याचा उल्लेख खात्याच्या सचिवांनी केला असल्याची चर्चा दिवसभर सुरू होती.

या संबंधात बोलताना 'पुनःश्‍च हरी ओम' योजनेनुसार राज्यातले सगळे व्यवहार सुरू होत असताना परीक्षा जुलै ऑगस्टमध्ये घेणे सहज शक्‍य होते, पण तरीही त्या घ्यायच्या नाहीत, असे ठरवणे योग्य आहे काय याचा फेरविचार करण्याची गरज एका ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केली. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरीयाल निशंक यांनी २८ मे रोजी शिक्षण परिषदेत अशी सूट देता येणे शक्‍य नसल्याचे सांगितले होते. भारतासह जगभर कोविडचा प्रसार झाला असताना सर्वत्र परीक्षेचे वेळापत्रक पुढे ढकलले जाणार आहे ,तेंव्हा राज्याने जरा वाट पहावी असे मत काही कुलगुरूंनी नोंदवल्याचे विश्वसनीयरित्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

राज्यपाल नेमके काय करणार?

राज्याने निणय घेतला असला तरी कुलपती विदयापीठांचे प्रमुख असतात. राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी याबद्दल नेमके काय करणार हा विषयही चर्चेत आहे. उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याशी या संदर्भात संपर्क होवू शकला नाही. मात्र माजी मंत्री विनोद तावडे यांनी हा निर्णय विदयार्थ्यांच्या फायदयाचा आहे काय, याचा विचार करावा, असे मत मांडले. अभाविप यासंबंधात सक्रीय झाली असून न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्याचा विचार सुरू आहे. सेना भाजपच्या ताणलेल्या संबंधात हा नवाच विषय सुरू होणार आहे. तर सत्तेतील घटकपक्षही नाराज झाले आहेत.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख