निलंबित आमदारांना न्यायालय किंवा राज्यपाल दिलासा देऊ शकतात का? - Can the court or the Governor give relief to the suspended MLAs | Politics Marathi News - Sarkarnama

निलंबित आमदारांना न्यायालय किंवा राज्यपाल दिलासा देऊ शकतात का?

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 5 जुलै 2021

भाजपच्या निलंबित बारा आमदारांनी निलंबनानंतर लगेचच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली.

पुणे : विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनचा (Maharashtra Assembly) आजचा पहिला दिवस वादळी ठरला. गदारोळ घातल्याचा ठपका ठेवत भाजपच्या (BJP) बारा आमदारांना निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक झाली तर हे बारा आमदार मतदान करू शकतात का, राज्यपालांचे अधिकार, निलंबनाविरोधात न्यायालयात दाद मागितल्यास दिलासा मिळेल का, असे अनेक प्रश्न चर्चिले गेले. (Can the court or the Governor give relief to the suspended MLAs?)

भाजपच्या निलंबित बारा आमदारांनी निलंबनानंतर लगेचच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. सुमारे अर्धा तास ही भेट झाली. राज्यपालांनी आजच्या कारवाईवर सरकारकडून अहवाल मागविण्याची विनंती या आमदारांनी केली आहे. तसेच कारवाईविरोधात ते न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. राज्यपाल किंवा न्यायालय या आमदारांना दिलासा देऊ शकतात का, या प्रश्नावर तज्ज्ञांनी स्पष्टपणे आपली मतं व्यक्त केली.  

हेही वाचा : बाराच आमदार निलंबित का? भाजपलाही पडला प्रश्न

विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अरूण गुजराथी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यपाल केवळ या कारवाईबाबतची माहिती मागवू शकतात. पण ते विधानसभेला कोणतेही आदेश देऊ शकत नाहीत. न्यायालयही फारसा हस्तक्षेप करत नाही. दोघे एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्रात फारसा हस्तक्षेप करत नाहीत, असं  गुजराथी यांनी स्पष्ट केलं. 

ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनीही या कारवाईवर राज्यपाल काही करू शकत नाहीत, असे सांगितले. हा राज्यपालांच्या अधिकार व कर्तव्याचा भाग नाही, असेही ते म्हणाले. याबाबतचे व्यापक अधिकार उच्च न्यायालयाला आहेत. यापूर्वी अशा कारवाईची न्यायालयानं दखल घेतली आहे. कारवाई योग्य किंवा अयोग्य हे विधानसभेचे सभापती ठरवतात. निलंबित आमदारांनी माफी मागितली तर सभापती त्यांचे कारवाई मागेही घेऊ शकतात. तसे अधिकार त्यांना आहेत. यापूर्वीही असं घडलं आहे, असे अॅड. सरोदे म्हणाले.

दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याचे आदेशही दिले आहेत. पण संबंधित कारवाई राजकीय हेतूने किंवा सुमार कारणास्तव झाली असेल तरच असे होऊ शकते. घटना व परिस्थितीचा विचार न्यायालयात केला जातो. तसेच विधीमंडळ व न्यायालयामध्ये एक लक्ष्मणरेषा आहे. कारवाई बेकायदेशीर असेल तर न्यायालय यामध्ये हस्तक्षेप करू शकते. बारा आमदारांच्या निलंबनामध्येही न्यायालय या बाबी तपासू शकते. सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडीओ रेकॅार्डिंग पाहूनच त्यावर विचार केला जाऊ शकतो, असे अॅड. सरोदे यांनी नमूद केले.  

कायमस्वरूपी अध्यक्ष नसलेले व्यक्ती केवळ तालिका सभापती असतात त्यामुळे ते  खुर्चीवरून पायउतार झाल्यावर ते साधे आमदार असतात. असा एक मुद्दा व सभागृह आणि अध्यक्षांचे दालन म्हणजे सभागृह नाही हा मुद्दा घेऊन ते उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात. परंतु सभागृहात जे घडले त्याचा पुढील विस्तारित घटनाक्रम अध्यक्षांच्या दालनात घडलेला आहे व त्यामुळेच तो प्रकार भास्कर जाधव यांच्यासोबतच घडला इतर कोणत्याही आमदारासोबत घडलेला नाही हे सुद्धा न्यायालय लक्षात घेईल, असेही अॅड. सरोदे यांनी स्पष्ट केलं.

मोठी बातमी : राज्यात इयत्ता आठवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग सुरू होणार...पण हे बारा निकष वाचा

निलंबित आमदार मतदान करू शकत नाहीत

याबाबत विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अरुण गुजराथी यांनी `सरकारनामा`शी बोलताना सांगितले की निलंबित आमदार विधानसभेच्या सभागृहातही येऊ शकत नाहीत. तेथील कामकाजात भाग घेऊ शकत नाहीत. चर्चा नाही आणि मतदानही करू शकत नाही. ते विधानभवनाच्या आवारात मात्र येऊ शकतात. विरोधी पक्षनेत्याच्या दालनापर्य़ंत येण्याची मुभा त्यांना राहील. त्यामुळे त्यांनी मतदान करण्याचा प्रश्नच नाही.

या आमदारांचे मानधन, सभागृहाबाहेरील बैठका, त्यांचा स्थानिक विकास निधी सुरू राहतील का, या प्रश्नावर गुजराथी म्हणाले की माझ्या माहितीनुसार त्यात कोणता अडथळा येऊ नये. तरीपण याबाबत नक्की काय ठराव झाला, हे पाहायला हवे. माझ्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीत निलंबित झालेल्या आमदारांच्या इतर सुविधा सुरू ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरच्या विधानसभा अध्यक्षांनी यात काही बदल केला आहे का, याची मला कल्पना नाही. इतर विधानसभा अध्यक्षांनी यावर अलीकडच्या काळात जो काही निर्णय दिला आहे तो या आमदारांबाबत लागू राहील. 

अनेक निलंबित आमदारांनी राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान केल्याची उदाहरणे यापूर्वी घडलेली आहेत. हे कसे काय, या प्रश्नावर विधीमंडळाच्या एका निवृत्त अधिकाऱ्याने सांगितले की,  सभागृहातील नियमांचे उल्लंघन  आणि गैरवर्तन याबद्दल त्यांना निलंबित केले आहे. राज्यसभेची निवडणूक ही पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह (लोकप्रतिनिधी) कायद्याखाली असल्याने त्यांचा मतदानाचा अधिकार तेथे अबाधित राहतो.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख